file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 21 जून 2021 :- श्रीरामपूर व राहात्याच्या भंडारदऱ्यावरील हक्काच्या पाण्याच्या ५२ टक्के आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत पत्रकात औताडे व जगताप यांनी म्हटले, की भंडारदरा धरण हे ब्रिटिशांनी बांधले. अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता या तालुक्यांना त्यांच्या लाभक्षेत्राप्रमाणे पाणी पुरविण्याचे नियमन केले.
काळाच्या ओघात या धरणावरील अवलंबित्व वाढत गेले, म्हणून राज्य शासनाने या तालुक्यांसाठी पाणीवाटपाचे नियोजन केले. त्यानुसार ३० टक्के अकोला व संगमनेर, ५२ टक्के श्रीरामपूर, १५ टक्के राहुरी, ३ टक्के नेवासा असे वाटप झाले.
त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती होऊन श्रीरामपूर तालुक्यासाठी ३८ व राहाता तालुक्यासाठी १४ टक्के असे विभाजन झाले. लोकसंख्येचा वाढता बोजा व औद्योगिकरण यासाठी वारंवार भंडारदरा धरणाच्या पाणी वापरासाठीची मागणी वाढत गेली.
त्यामुळे शेती वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्यावर बोजा सातत्याने वाढत गेला. जवळपास १४२ पाणीयोजना, २६ सहकारी संस्था, खासगी संस्था, कारखाने यांना २३.४२७ एमसीयूएम पाणीवाटप परवाने दिले गेले.
श्रीरामपूर, राहाता व नेवाशाला कधीही हक्काचे पाणी मिळाले नाही. गेल्या १५ वर्षांत सातत्याने या तालुक्यांवर पाण्याचे संकट आले. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला व माहिती गोळा केली.
१९८९ नंतर पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढली व औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावाचा वापर करून सर्रासपणे पाण्याचा दुरुपयोग झाला. अनेक संस्था कित्येक वर्षांपासून बंद असूनदेखील त्यांना पाणी दिल्याचे रेकॉर्ड तयार झाल्याचे समोर आले.
औताडे व जगताप यांनी यासंदर्भात खोलात जाऊन माहिती घेतली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. परंतु राजकीय दबावामुळे यावर काहीच कारवाई झाली नाही.
त्यामुळे अन्यायाविरोधाद ॲड. अजित काळे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेच्या सुनावणीकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.