महाराष्ट्र सरकारने यंदा सौर कृषिपंपाचा कोटा वाढविला आहे. ९५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान असल्याने शेतकऱ्यांना कमी पैशांत सौरपंप मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना सुरू केली आहे.
याअंतर्गत सौरपंप बसवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान दिले जाईल. काय आहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना? भारत हा कृषिप्रधान असला, तरी शेतकऱ्यांना एक पीक घेण्यासाठी अनेक समस्याचा सामना करावा लागतो. कधी जास्त पाऊस पडतो, तर कधी दुष्काळ पडतो, दुष्काळामुळे अनेकदा पिके जळून जातात.
पिकाना वेळेवर पाणी देण्यासाठी वीज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पोटाला चिमटा घेऊन खर्च केलेले पीक डोळ्यादेखत जळून जाते. त्यामुळे शेतकन्यांना चोवीस तास मोफत वीज मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरु केली आहे.
जर अर्जदार शेतकरी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असेल तर त्याला ९० टक्के अनुदान मिळते आणि जर अर्जदार अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील असेल तर त्याला १५ टक्के अनुदान देण्याचे प्रावधान या योजनेत आहे. अर्थातच सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला दहा टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे.
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा, त्यावर विहिरीची किवा बोअरची नोंद आवश्यक आहे. तसेच सामायिक सातबारा असेल तर २०० रुपयांच्या बाँडवर इतर भोगवटादारांचं नाहरकत प्रमाणपत्र अर्जदाराला सादर करावे लागणार आहे.
महाऊर्जाच्या अधिकृत साईटनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अकोला. अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोदिया, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यात सौर पंपाचा कोटा उपलब्ध आहे शेतकऱ्याचा महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा व तर कुठल्याही बनावट/फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकयांना ९० टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ९५ टक्के शेतकन्यांना कृषिपंप अनुदानावर सर उपलब्ध आहे