milk production
गायीच्या दूधाला किमान ३५ रुपये भाव द्यावा व दूध भेसळ रोखावी, असे निर्देश दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे ‘पाटील यांनी खाजगी व सहकारी दूध संस्थाना नुकतेच पुण्यात एका बैठकीत दिले.
त्यामुळे किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबाबत किसान सभेने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात असे म्हटले आहे की, कोणतेही विशेष कारण नसताना महाराष्ट्रात दूध कंपन्यांनी गेल्या महिनाभरापासून दुधाचे खरेदी दर संगनमत करून पाडायला सुरुवात केली आहे.
लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात दुधाचे उत्पादन घटले असल्याने दुग्धपदार्थ आयात करावे लागतील, असे केंद्रीय मंत्री सांगत असताना महाराष्ट्रातील दूध कंपन्यांनी मात्र महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दूधाचे भाव ३८ रुपयांवरून पाडत ३१ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहेत.
यामुळे दुध उत्पादक हैराण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दुध दरांबाबत किमान स्थिरता ब संरक्षण मिळावे, यासाठी दूध उत्पादक दूधाला उत्पादन खर्चावर आधारित एफ. आर.पी.चे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करत होते.
प्रत्यक्षात मात्र दरांबाबत असा कोणताही हस्तक्षेप करणे शक्‍य नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. अशा पार्श्वभूमीवर सरकार आता दराबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेपाची भूमिका घेणार असेल तर ही स्वागतार्ह बाब आहे.
दुग्ध मंत्र्यांच्या किमान दराबाबत हस्तक्षेप करण्याच्या कृतीचे किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्वागत करत आहे. प्राप्त परिस्थितीत दूधाला ३५ रुपये दर देण्याबाबत काही अडचणी आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे दुग्ध विकास मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही समितीची आवशयकता असण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. महाराष्ट्रातील दूध कंपन्या काहीही म्हणत असल्या तरी लम्पी आजारामुळे देशातील दुधाचे उत्पादन घटले असल्याचे स्वतः केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे.
त्यामुळे दुग्ध विकास मंत्र्यांनी ही बाब समजून घेत, समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करावी, अशी मागणी किसान सभा करीत आहे. महाराष्ट्रात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणार्‍या १ कोटी ३० लाख लिटर दूधा पैकी तब्बल ७६ टक्के दूध खाजगी दुध कंपन्यांकडून संकलित होत आहे.
खाजगी कंपन्यांवर दराबाबत व या. कंपन्या लॉयल्टी अनुदान, बोगस मिल्कोमीटर सारख्या क्लुप्तयाद्वारे ‘करत असलेल्या लुटमारीबाबत, त्यांना नियंत्रित करणारा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याने सरकारला याबाबत हस्तक्षेपाला मर्यादा येत आहेत.
दूधाला किमान ३५ रुपये दर देण्याचे निर्देश खाजगी दूध कंपन्यांनी धुडकावल्यास या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही कायदेशीर हत्यार उपलब्ध नाही. अशा पार्श्वभूमीवर दुधाचे खरेदी दर, भेसळ व लुटमार रोखण्यासाठी खाजगी ब सहकारी दुध कंपन्यांना लागू असणारा कायदा करावा, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने केली आहेत.