file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 16 जुलै 2021 :- ग्रामीण भागातील वन जमिनी शेजारील व वन्य प्राण्यांनी पिकांचे नुकसान करत असलेल्या शेत जमीन घेऊन त्या मोबदल्यात शेतकर्‍यांना बाजारभावाप्रमाणे शहरालगत असलेल्या वनविभागाच्या खडकाळ जमिनी घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पासाठी देण्याचा प्रस्ताव पीपल्स हेल्पलाईन,
मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने केंद्रसरकार पुढे ठेवण्यात आला आहे. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कमिशन नेमण्याच्या मागणीचे निवेदन संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्रसिंह यादव,
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरजितसिंह पुरी यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली. देशभरात वन जमिनी शेजारील खाजगी शेत जमिनी मोठ्या प्रमाणात पडून आहेत.
वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेतकर्‍यांना शेती करता येत नसल्याने मोठा भूभाग पडून आहे. या जमीनी शेतकर्‍यांकडून घेऊन जमीनीच्या बाजारभावाप्रमाणे मूल्यमापन करून शहरा शेजारी असलेल्या वनखात्याच्या खडकाळ जमीनी लाभार्थी शेतकर्‍यांना दिल्यास त्या जमीनीवर पंतप्रधान आवास योजना राबविता येऊ शकणार आहे.
या योजनेसाठी ग्रामीण भागात वन जमिनी लगत असलेल्या शेत जमीन देण्यास वन्यप्राणी त्रस्त शेतकरी तयार आहेत. यामुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होणार आहे. कमी किंमतीत घरकुल वंचितांना घरांचे स्वप्न साकार होऊ शकणार आहे. तर पड असलेल्या जमीनीचा योग्य पध्दतीने वापर होणार आहे.
देशभरात शहरा लगत असलेल्या वन विभागाच्या एक लाख एकर खडकाळ जमीनी घर बांधण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेद्वारे सामाजिक न्याय होऊन वन्यप्राणी त्रस्त शेतकरी व घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न सुटणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वन्यप्राणी त्रस्त शेतकरी व घरकुल वंचितांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीची आवश्यकता असून, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर कमीशन नेमूण त्याद्वारे जमीनीची अदला-बदल करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.
या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.