file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 25 ऑगस्ट 2021 :- नगर तालुक्यातील कामरगाव ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी तक्रार कर्त्याला मुदतीत माहिती दिली नाही.
या कारणास्तव माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 (1) अन्वये शास्तीची कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचा लेखी खुलासा पंधरा दिवसात राज्य माहिती आयोगाकडे सादर करण्याची नोटीस अहमदनगर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहितीस्तव आणि संबंधित अधिकारी कर्मचार्‍यांना नाशिक राज्य माहिती आयुक्त के.एल. बिश्‍नोई यांनी बजावली आहे.
अन्यथा शास्तीची कारवाई करण्याचा इशारा नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. तक्रारदार शेख शहेनशहा मुस्ताक सत्तार यांनी नगर तालुक्यातील कामरगाव ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्याकडे माहिती अर्ज दि. 10 मे 2019 ला दिला होता. यानंतर दि.8 जुलै 2019 ला प्रथम अपील केल्यानंतर पारित निर्णयावर 30 सप्टेंबर 2019 तक्रारदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज केला.
तो तक्रार अर्ज दि. 17 मार्च 2020 नाशिक राज्य माहिती आयुक्त यांना प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तक्रारदार शेख यांनी प्रथम आपली अपिलातील निर्णयानुसार अद्याप माहिती मिळाली नाही, म्हणून राज्य माहिती आयोगाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 18 (1) मधील तरतुदीनुसार तक्रार अर्ज दाखल केला.
या कागदपत्रांचे अवलोकन राज्य माहिती आयोगाने केले. यात अर्जदार यांनी तपशिलात नमूद केलेल्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती असल्यास त्याचा जमाखर्च व इतर तपशील, पावती पुस्तक, नमुना सात मधील लोकवर्गणी नोंदवही, पाणीपट्टी वसुली नोंदवही, कॅशबुक, खतावणी,
साठा नोंदवही, मोजमाप पुस्तिका याची माहिती मागितली होती. या माहिती अर्जासंदर्भात प्रथम अपीलीय अधिकार्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम अपिलमध्ये प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश पारित करुन मागितलेली माहिती अपिलकर्त्याला सात दिवसात विनाशुल्क द्यावी म्हंटले.
परंतु यानंतरही कामरगाव ग्रामसेवक एस. मगर यांनी प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार अद्यापि माहिती दिलेली नाही. यासंदर्भात ग्रामसेवकाने पंधरा दिवसात आयोगाकडे खुलासा सादर न केल्यास त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून शास्तीची कारवाई आदेश कायम करण्याचे नोटीस मध्ये म्हंटले आहे.