file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 23 ऑक्टोबर 2021 :- महाराष्ट्र शासनाकडून आपल्या सहकार महर्षी नागवडे कारखान्याच्या सन २०२०-२०२१ मध्ये गाळप झालेल्या उसाचा अंतिम एफआरपी रक्कम २४४४.४० प्रती मेट्रिक टन दराबाबत लेखी आदेश प्राप्त नसतानाही कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र नागवडे हे सभासदांची दिशाभूल करीत आहेत,
त्यांनी जर हा आदेश प्राप्त झालेला असेल तर ७ दिवसात त्याची वर्तमानपत्रात पुराव्यासहित प्रसिद्धी द्यावी, असे आव्हान केशव मगर यांनी नागवडे यांना केले आहे.
सहकार महर्षी नागवडे कारखान्याच्या बॉयलर प्रदीपन समारंभात कारखान्याचे चेअरमन नागवडे यांनी सांगितले होते की, शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आपल्या कारखान्याची सन २०२०-२०२१ या वर्षात गाळप झालेल्या उसाची अंतिम एफआरपी दर रक्कम २४४४.४० प्रति मेट्रिक टन आहे, व कारखान्याने सभासदांच्या बँक खात्यात संपूर्ण रक्कम वर्गही केली आहे.
परंतु शासन दरबारी उसाचा अंतिम एफआरपी दराबाबत माहिती घेतली असता अशी माहिती मिळाली की शासनाची २०२०-२१ अंतिम एफ.आर.पी. ऊस दर कमी केलेला कोणताही आदेश शासनाने निर्गमित केलेला नसून उसाच्या अंतिम एफआरपी दराबाबत निर्णय शासन दरबारी प्रलंबित असताना नागवडे कारखान्याची एफआरपी कमी झाली कशी?
चालू गळीत हंगामास जाणाऱ्या उभ्या उसाचे नुकसान टाळण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने कारखान्यास चालू वर्षी अटी व शर्ती घालून ऊस गाळपास परवानगी दिलेली आहे. गाळप झालेल्या उसाचा प्रस्तावित केलेला अंतिम एफआरपी दर रक्कम रुपये २४४०.४० प्रति मेट्रिक टन या अंतिम प्रस्तावित केलेल्या दरास शासनाचा आदेश प्राप्त झाला नाही
तर मूळ एफआरपी रक्कम रुपये २६६१ प्रति मेट्रिक टन या दरानुसार देण्याच्या अटीवर गाळप परवाना दिलेला आहे. एफआरपी बाबत शासनाचा आदेश न आल्यास कारखान्याने शेतकऱ्यांची उर्वरित रक्कम रुपये २१६.६० प्रती मेट्रिक टन प्रमाणे राहिलेली रक्कम सभासदांना वेळेत केली नाही तर न्यायालयीन लढाई लढू, असे मगर म्हणाले. —