file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 10 सप्टेंबर 2021 :- तत्कालीन लोकप्रतिनिधी पहिली पाच वर्षे आमदार, नंतर राज्यमंत्री आणि तीन वर्षे कॅबिनेट मंत्री होते. तरीही त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लावला नाही. त्यांनी अर्धवट प्रस्ताव सादर केला.

त्यात अनेक त्रुटी हाेत्या. त्यामुळे राम शिंदे यांना आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा प्रत्यारोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत जामखेड विधानसभा अध्यक्ष मधुकर राळेभात व तालुका अध्यक्ष दत्तात्रेय वारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ते म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस हे महा जनादेश रॅलीच्या वेळी जामखेडला आले.

सवयीप्रमाणे कागद हातात सोपवून मोकळे झाले. त्यांना हे काम अवघड वाटत होते. म्हणून योजना मंजूर केल्याचे सांगितले. योजना पूर्ण करायची असेल तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, नियोजन आणि टेंडर काढणे, ही कामे करावी लागतात.

त्यांनी नेमके काय केले हे सांगावे, असे आवाहन राळेभात व वारे यांनी केले आमदार रोहित पवार यांनी आमदार होताच १६ डिसेंबर २०१९ ला त्यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील याची भेट घेत पाठपुरावा केला. पूर्वी प्रस्तावित योजनेत शहरातील जवळपास ४० % भाग वगळल्याचे लक्षात आले.

नाशिकच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत या योजनेचे फेरसर्वेक्षण केले. लोकांना विश्वासात घेतले. सर्व समावेशक आराखडा तयार केला.

नंतर मान्यता समितीने मंजुरी देवून मार्चतध्ये १०६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. शिंदे यांना पोलिस स्टेशनची निर्मिति करता आली नाही. एसटी डेपोचा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही, अशी टीका केली.