नवी दिल्ली : सरकारने (government) शिधापत्रिकांबाबत (Ration Card) नवे नियम (New rules) केले आहेत. आता जर तुम्ही हे नियम पाळले नाहीत तर तुम्हाला मिळणारे मोफत रेशन बंद होऊ शकते. आता जर तुम्ही या नियमांचे पालन केले नसेल तर तुम्हाला शिधापत्रिका सरेंडर (Surrender) करण्याची संधी आहे.
कारण तुम्ही असे न केल्यास सरकार गव्हासाठी २७ रुपये दंड आकारेल आणि हा दंड तुम्ही रेशन घेण्यास सुरुवात केल्यापासून लागू केला जाईल. एवढेच नाही तर तुरुंगातही जाऊ शकते.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की जर तुम्ही दारिद्र्यरेषेच्या निकषाखाली येत नसाल, घरात सर्व सुविधा असूनही तुम्ही रेशन घेता, कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत आहे, कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ३००० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
APL साठी कुटुंब जर उत्पन्न दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि एकापेक्षा जास्त ठिकाणी शिधापत्रिका असेल तर तुम्ही ताबडतोब रेशन कार्ड सरेंडर करावे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत सरकारने कोरोनाच्या काळात गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोफत रेशन देण्याची व्यवस्था सुरू केली होती. ही व्यवस्था अजूनही सुरू आहे.
मात्र अलीकडेच सरकारने काही अटींसह नवा नियम केला असून त्यात शिधापत्रिका सरेंडर करण्यास सांगितले आहे. तुम्ही या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास, तुमचे नुकसान होऊ शकते आणि तुमची परतफेड होऊ शकते. एवढेच नाही तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
आता नुकतेच सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की असे अनेक लोक रेशन घेत आहेत जे यासाठी पात्र नाहीत. त्याचबरोबर या योजनेसाठी पात्र असलेल्या अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे आता अपात्रांना रेशनकार्ड तात्काळ सरेंडर करण्याची मागणी शासनाकडून करण्यात येत आहे. जर कोणी शिधापत्रिका जमा न केल्यास त्याच्यावर चौकशीअंती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
हे लोक रेशन घेण्यास पात्र नाहीत
ज्या कुटुंबांकडे मोटारकार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पाच केव्ही (Motor car, tractor, AC, harvester, five kV) किंवा त्याहून अधिक क्षमतेचे जनरेटर, १०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, आयकर भरणारा, गावात कुटुंबाचे उत्पन्न दोन आहे. लाख वार्षिक आणि शहरातील कुटुंबाचे उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे.
ज्या कुटुंबांमध्ये या गोष्टी उपलब्ध असतील, त्यांना त्यांचे रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही तर तपासानंतर कार्ड रद्द केले जाईल आणि त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर तो रेशन घेत असल्याने रेशनचीही वसुली होणार आहे.
हे लोक रेशनसाठी पात्र आहेत
अशी सर्व कुटुंबे ज्यांचे स्वतःचे पक्के घर नाही किंवा झोपडपट्टीत राहतात. तसेच भिकारी, रोजंदारी मजूर किंवा कामगार, घरगुती काम करून आपला उदरनिर्वाह करणारे कामगार, चालक आणि कुली आणि भार सहन करणारे कामगार, भूमिहीन शेतकरी, चिंध्या वेचणारे, राज्य सरकारने ओळखलेली पात्र कुटुंबे आणि सन 2011 मध्ये गरीब कुटुंबे, इ., आर्थिक जनगणनेमध्ये ओळखले गेलेले, रेशन घेण्यास पात्र आहेत.