RBI News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने गुरुवारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना 10 बँक खात्यांचा तपशील मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही खाती अशा लोकांची आहेत ज्यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Union Ministry of Home Affairs) दहशतवादी घोषित केले होते. या लोकांच्या खात्याची संपूर्ण माहिती बँकेने शेअर करावी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
गृहमंत्रालयाने दहशतवादी घोषित केले आहे –
4 ऑक्टोबर रोजी, गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (Unlawful Activities Act) अंतर्गत हिजबुल मुजाहिद्दीन (Hizbul Mujahideen), लष्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) आणि इतर प्रतिबंधित संघटनांच्या एकूण 10 सदस्यांना दहशतवादी (terrorist) म्हणून घोषित केले होते. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या वरील अधिसूचनांची आवश्यक अनुपालनाअंतर्गत विनियमित युनिट्स (आरई) दखल घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या REs मध्ये बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एक्झिम बँक, नाबार्ड, NHB, SIDBI आणि NABFID) आणि NBFC यांचा समावेश आहे.
दहशतवाद्यांच्या यादीत या नावांचा समावेश आहे –
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने ज्यांना दहशतवादी घोषित केले आहे त्यात हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट हा पाकिस्तानी नागरिक, बासित अहमद रेशी, मूळचा जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला, इम्तियाज अहमद कांडू उर्फ सज्जाद (जम्मू-काश्मीरमधील सोपोर) यांचा समावेश आहे. मूळ), जफर इकबाल उर्फ सलीम (मूळ पूंछ) आणि शेख जमील-उर-रहमान उर्फ शेख साहब (मूळ मूळचा पुलवामा). हे सर्वजण सध्या पाकिस्तानात आहेत.
हबीबुल्लाह मलिक मुख्य हँडल –
यादीतील इतर लोकांबद्दल सांगायचे तर, यामध्ये श्रीनगरचा रहिवासी बिलाल अहमद बेग उर्फ बाबर, पुंछचा रहिवासी रफिक नई उर्फ सुलतान, डोडा येथील रहिवासी इर्शाद अहमद उर्फ इद्रिस, बशीर अहमद पीर उर्फ लमतियाज कुपवाड्याचा रहिवासी आहे. आणि बारामुल्लाचा रहिवासी शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची देखील आहे. अहवालानुसार एमएचएने सांगितले की, हबीबुल्लाह मलिक हा पूंछमध्ये भारतीय जवानांवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा प्रमुख हस्तक होता.
आरबीआय एमपीसीची बैठक 3 नोव्हेंबरला –
रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण बैठक 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. यामध्ये महागाई नियंत्रणात न येण्याच्या कारणांवर चर्चा करून निष्कर्ष सरकारला कळवले जाणार आहेत. देशातील चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सात टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. मध्यवर्ती बँकेने हे 2 ते 6 टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.