file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 23 जून 2021 :- राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व्यवस्थापनास दिलेले पदभरतीच्या अधिकाराने शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणुक करुन अनुदान लाटले जात असून, यामध्ये दिव्यांगांचे मोठे नुकसान होत आहे.
संस्थाचालक आणि समाजकल्याण अधिकारी आपले नातेवाईकांची भरती करुन मोठी माया कमावत असल्याचा आरोप करुन सदर पदभरतीचे अधिकार काढून शासनामार्फत भरती करण्याची मागणी सावली दिव्यांग कल्याणकारी बहुद्देशीय संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बाबासाहेब महापुरे यांनी राज्यपाल,सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिव्यांग कल्याण आयुक्त पुणे यांना पाठविण्यात आले आहे. राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, बालगृह संलग्न वसतीगृह,
शिघ्र निदान व शिघ्र उपचार केंद्र यांच्यासाठी दिव्यांग कल्याण या शिर्षाखाली दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे कल्याण व्हावे या विधायक दृष्टीकोनातून मोठया प्रमाणात वेतन, वेतनेतर अनुदान, इमारत भाडे, परीपोषण आहार अनुदान, राज्य शासनाकडून या संस्थांना देण्यात येते. सदर अनुदान देताना शासनाचे सुधारीत नियम/कायदे यांचे या संस्थामार्फत सर्रास उल्लंघन केले जात आहे.
याबाबत वारंवार प्रचीती येत असून, अशा गैरप्रकाराबाबत अनेक तक्रारी/निवेदने दिलेले असून शासनदरबारी काही तक्रारीवर कार्यवाही सुरु आहे. परंतु राज्यभर अशा अनेंक संस्थामध्ये शासकिय यंत्रणेला हाताशी धरुन मोठया प्रमाणात पदभरतीमध्ये गैरव्यवहार, शैक्षणिक अहर्ता नसतांनाही शासनाची फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने अपात्र कर्मचारी नेमणुक करणे,
अनेक संस्थामध्ये संस्थाचालक सर्रासपणे नातेवाईक व इतर संबधातील लोकांना नियुक्ती देतात. त्यात आणखी भर पडते ती म्हणजे समाजकल्याण अधिकारी यांची शासनाने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन समाजकल्याण अधिकारीही भरतीवेळी आपल्या नातेवाईकांचे भरती करण्यासाठी
संस्थाचालकाकडे मागणी करुन त्यांच्याकडून आपले नातेवईक या संस्थेवर नियुक्ती देऊन शासनाचे अनुदान लाटतात. अनेक ठिकाणी तर एकाच पत्यावर एकाच इमारतीत एकाच प्रवर्गाच्या दोन अनुदानीत शाळा दाखवून प्रत्यंक्षात एकाच शाळेचे कर्मचारी वर्ग वापरुन उर्वरित कर्मचारी वर्ग फक्त नावापुरताच दाखवून अधिकारी वर्गाला हाताशी धरुन कर्मचारी वेतन काढून अनेक वर्षापासून शासनाचे अनुदान लाटत आहेत.
अनेक कर्मचार्‍यांनी लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र देखील चुकिचे दिले असल्याबाबत निवेदनात नमुद आहे. शाळामध्ये मोफत शिक्षण असतांना देखील दिव्यांग मुलांच्या पालकांचे आर्थिक शोषण काही संस्था चालक करत असल्याचे अनेक पालकांनी तक्रारी आहेत.
तसेच काही संस्थामध्ये तर पती व पत्नी देाघांनाही नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. काही संस्था मध्ये तर अनेक व्यक्ती कोणतीही नियुक्ती नसतांना सर्रासपणे सर्व कामकाज पाहतात. समाजकल्याण मध्ये शासकिय कागदपत्रे हाताळत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण या उद्देशाने जरी शासन अनुदान देत असले तरी प्रवेशित दिव्यांग मुलांचा फक्त वापर करुन अनुदान लाटण्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून आजतागायत सुरु आहे. दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसनाच्या हेतूने नेमलेले निम वैदयकिय कर्मचारी यांचे फक्तं हजेरी पत्रकावर नाव दाखवून अनुदान लाटले जात आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये या निम वैदयंकिय कर्मचारी यांचे संस्थाचालक व अधिकारी यांच्या आशिर्वादाने शहरामध्ये मोठमोठे क्लिनिक असल्याचे दिसते. प्रत्यंक्ष दिव्यांगांना या निम वैदयंकिय कर्मचारी यांचे उपचार न मिळाल्याने अनेक दिव्यांगांना गंभीर दिव्यांगत्वं आलेली अनेक उदाहरणे आहेत.
उमेदवाराकडे फक्त पैसा आणि संस्थाचालक किंवा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासोबत सलोख्याचे संबध, नातेसंबधन असतील तर या ठिकाणी हमखास नोकरी मिळत असल्याचे चित्र अहमदनगर जिल्हयात आहे.
या शाळा, संस्थामध्ये पदभरतीचा पदनिहाय फिक्स रेट असल्यामुळे अनेक संस्थाचालकांनी कोटयावधीची माया कमावलेली आहे. हेच स्वत:ला दिव्यांग सेवक असल्याचे भासवत शासनदरबारी मुक्तं वावर करतांना दिसतात.
अशा प्रकारे कमवलेल्या संपत्तीबाबत शासनाकडून चौकशी होणेबाबतची मागणीही करण्यात आलेली आहे. दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व्यवस्थापनास दिलेले पदभरतीचे अधिकार संस्था चालकांसाठी अर्थाजनाचे साधन बनले आहे.
या संस्थाचालकाना दिलेल्या अवाजवी अधिकारामुळे शासनाची फसवणुक होऊन दिव्यांगंचे नुकसान होत असून, हे अवाजवी अधिकार त्वरीत काढून घ्यावे.
असे न केल्यास एक दिवस हे घरातील पाळीव प्राण्यांना नाव देऊन त्यांची नियुक्ती दाखवून अनुदान लाटल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. -बाबासाहेब महापुरे (संस्थापक अध्यक्ष, सावली दिव्यांग संघटना)