जमिनी व जमिनीचा वाद ? नको रे बाबा ! असेच प्रत्येकजण म्हणतो. त्याचे कारण म्हणजे त्या संबंधी असणारी किचकट कागदपत्रे अन त्याहीपेक्षा किचकट असते ती कागदपत्रे काढण्याची प्रक्रिया.
आपल्या देशातील विचार केला तर, देशभरातील न्यायालयांमध्ये जमिनीच्या वादाशी संबंधित सुमारे १० लाख खटले आहेत जे एक कागदपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. परंतु आता एक जबरदस्त मार्ग सापडला आहे. कायदेशीर वाद आता फक्त एका क्लिकवर सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग:- जवळपास २००८ पासून राष्ट्रीय स्तरावर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचे काम सुरु होते. आता या कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये अशा अनेक दुर्मिळ कागदपत्रांचाही समावेश आहे जे शोधणे कठीण होते.
डाटा बेस थेट ई-कोर्टशी जोडला :- विशेष म्हणजे देशातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन केल्यानंतर आता हा डाटा बेस एपीआयच्या माध्यमातून ई-कोर्टशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यानंतर आता कोणत्याही दिवाणी प्रकरणादरम्यान,
जमिनीची कागदपत्रे आणि फाइल्स ऑनलाइन मिळवता येतील. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत देशभरातील ६.५७ लाख गावांपैकी ६.२२ लाख गावांच्या हक्काच्या ३३.३७ कोटी अभिलेखापैकी ९५ टक्के डिजिटलायझेशनचे काम पूर्ण झाले. आहे. ७७% निबंधक कार्यालये त्याच्याशी जोडली गेली आहेत. ४०० जिल्ह्यांतील बँकांना या डेटाबेसचा ऍक्सेस देखील दिला गेला आहे. दिला आहे.