Shaktipith Mahamarg:- महाराष्ट्रामध्ये जे काही प्रस्तावित महामार्ग आहेत त्यामध्ये शक्तीपीठ महामार्ग हा अतिशय महत्त्वाचा महामार्ग असून महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा महामार्ग उभारला जाणार आहे.विशेष म्हणजे हा महामार्ग जेव्हा तयार होईल तेव्हा नागपूर ते गोवा हे अंतर अवघ्या दहा तासात पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे.
विशेष म्हणजे 86 हजार कोटी रुपयांचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वात मोठा महामार्ग असणार आहे व त्याची लांबी जवळपास 805 किलोमीटर आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून हा महामार्ग वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या महामार्गाला विरोध झाल्याचे आपण बघितले. तसे पाहायला गेले तर 2024 मध्येच याकरिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली होती.
परंतु कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मात्र याला कडाडून विरोध केला व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता व यामध्ये 2024 मध्ये घेण्यात आलेली भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात आली. परंतु आता मात्र राज्य सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला असून वेगाने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
भूसंपादन प्रक्रियेला होणार पुन्हा सुरुवात
शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जेव्हा विरोध केला होता तेव्हा राज्य सरकारने याबाबत आदेश काढला व सप्टेंबर 2024 मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. परंतु आता राज्य सरकारने हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला आहे व आता वेगाने याचे काम मार्गी लावण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.
हा आदेश मिळाल्यानंतर एमएसआरडीसीने ताबडतोब पर्यावरण परवानगी संबंधीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे 10 जानेवारीला मंजुरी करिता पाठवला होता. इतकेच नाही तर आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला देखील पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आता मंडळाने ज्या जिल्ह्यामधून हा मार्ग जाणार आहेत तेथील जिल्हाधिकारी, भूसंपादनाचे अधिकारी तसेच भूमी अभिलेख अधिकारी यांची ऑनलाइन बैठक देखील घेतली व दोनच महिन्यात मोजणी करून रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश संबंधितांना या बैठकीत देण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता ही जबाबदारी मिरज आणि विटा प्रांताधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे व त्यामुळे आता सांगली जिल्ह्यातून तरी ज्याप्रमाणे या महामार्गाचे नियोजन होते त्याप्रमाणेच हा महामार्ग जाणार हे मात्र निश्चित झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून या महामार्गाला विरोध झाला होता व त्यामुळे या जिल्ह्यात आता वगळण्यात आले आहे. परंतु सांगली जिल्ह्यातून देखील विरोध असताना मात्र त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचे या माध्यमातून दिसून येत आहे.
सांगली जिल्ह्यातील या गावांमधून प्रस्तावित आहे हा महामार्ग
सांगली जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर हा महामार्ग तासगाव तालुक्यातील डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, गव्हाण, मनेराजुरी,सावर्डे, नागाव कवठे इत्यादी गावांचा समावेश आहे. मिरज तालुक्यातील कवलापूर,बुधगाव, माधवनगर, पद्मालय तसेच सांगली वाडी व कर्नाळ व आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घाटनांद्रे आणि तिसंगी या गावातून हा महामार्ग प्रस्तावित आहे.