file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 29 एप्रिल 2021 :-देशातीली कोरोनास्थिती गंभीरच आहे. ऑक्सिजन, बेड, लसीची कमतरता हे विषय चिंताजनक आहेत.
देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वतःहून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
सर्वोच्च न्यायालय शेवटी सांगत आहे, ‘आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही’. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय करणार आहे?,” अशी विचारणा शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडली आहे व देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे.
यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत व त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? महाराष्ट्रात कोविड इस्पितळांना लागलेल्या
आगींचे कारण देत भाजपचे लोक राज्य सरकारचा राजीनामा मागतात, पण उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह संपूर्ण देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुनावले आहे, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशावर हे अरिष्ट ओढवले आहे. प. बंगालच्या निवडणुकीतील शक्तिप्रदर्शन, हरिद्वारचा कुंभमेळा, त्यानिमित्त सुरू झालेले राजकारण व लपवाछपवी याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट आदळले आहे.
मास्क न वापरल्यामुळे थायलंडचे पंतप्रधान जनरल प्रयुत चान-ओचा यांना दंड ठोठावण्यात आल्याची बातमी आपल्या देशातील न्यायालयांची झापडे उघडणारी आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
थायलंडमध्ये कोरोनाच्या संसर्गास अटकाव करण्यासाठी सरकारने कठोर निर्बंध लादले आहेत. पंतप्रधान जनरल प्रयुत हे लस खरेदी बैठकीत उपस्थित होते, पण त्यांनी मास्क घातला नव्हता.
बँकॉकचे गव्हर्नर असाविन क्वानमुआंग यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून पंतप्रधानांच्या विरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी एक फोटोही जोडला. त्या बैठकीत इतरांनी मास्कचा वापर केला होता
तसा थायलंडच्या पंतप्रधानांनी मास्कचा वापर केला नव्हता. त्यानंतर संपूर्ण देशातून पंतप्रधानांवर टीकेचा मारा सुरू झाला व पोलिसांना पंतप्रधानांवर कारवाई करावी लागली. थायलंडच्या पोलिसांनी जे केले ते वेळोवेळी आपल्या न्यायालयाने केले असते
तर ‘आम्ही फक्त बघे नाहीत’ असे सांगण्याची वेळ आली नसती,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. देशात ज्या प्रकारच्या मृत्यूचे तांडव चालले आहे तो अमानुष प्रकार म्हणजे सामाजिक अपराध आहे
व त्या अपराधाबद्दल कुणाविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा तेसुद्धा ‘डोळस’ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करायला हवे,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.