अहमदनगर Live24 टीम, 2 एप्रिल 2022 Modi Government:- मोदी सरकार (Modi Government) 2014 साली सत्तेत आली. सत्तेत येण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर देखील पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक घोषणा केल्यात.
यापैकीच एक घोषणा होती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Farmers’ income) 2022 पर्यंत दुप्पट करायचे. घोषणाच नव्हे मोदी सरकारचे हे स्वप्न देखील आहे.
या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी मोदी सरकारने नियोजन देखील आखले आहे. मात्र, सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे (Double the income of farmers by 2022) बघितलेले स्वप्न आणि या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी आखलेले नियोजन हे केवळ पांढरा कागद काळा करण्यापुरतेच मर्यादित आहे की काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कारण की संसदीय समितीच्या (Parliamentary Committee) एका अहवालानुसार देशातील चार राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.
या संसदीय समितीच्या धक्कादायक अहवालामुळे 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
शेतकरी मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 2016 ते 2022 या काळात देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियोजन आखले होते.
सरकारच्या या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी मंत्रालयाच्या मध्ये एक समिती देखील स्थापित केली गेली. या आंतर मंत्रालयीन समितीने सांगितलेल्या शिफारशी प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी 2019 मध्ये अजून एका नवीन समितीची स्थापना केली गेली.
या नव्याने स्थापित केलेल्या समितीने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी एकूण सात उपाय सुचवले.
यामध्ये पशुधनाचे उत्पादन वाढवणे तसेच पिकांचे उत्पादन वाढवणे याचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, उत्पादन खर्च कमी करणे, पिकाची घनता वाढवणे, चांगला बाजार भाव असलेल्या पिकांची लागवड करणे, शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या बाजारभावात वाढ करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.
या उपाययोजना करून देखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही दुपटीने वाढले नाही याउलट संसदीय समितीच्या अहवालानुसार शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.
यामुळे ही निश्चितच एक मोठ्या चिंतेची बाब आहे. समितीच्या अहवालानुसार झारखंड मध्य प्रदेश नागालँड आणि ओडिशा या चार राज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.
उत्पन्नात घट का झाली असावी हे शोधणे अति महत्त्वाचे आहे म्हणून शासनाने उत्पन्नात घट का झाली तसेच यासाठी कोणकोणत्या उपाय योजना केल्या जातील याचा मागोवा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी असे देखील संसदीय समितीच्या या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
झारखंडमध्ये शेतकऱ्याचे उत्पन्न 7000 होते ते आता कमी झाले असून 4 हजार 895 एवढेच राहिले आहे. मध्यप्रदेश मध्ये 12 हजाराच्या आसपास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न होते ते आता आठ हजाराच्या आसपास स्थिरावले आहे.
नागालँडमध्ये 11 हजाराच्या आसपास होते ते आता नऊ हजाराच्या आसपास आहे. ओडिशामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ पाच हजार एवढे राहिले आहे.
यामुळे ही निश्चितच चिंतेची बाब असून यावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे अनिवार्य राहणार आ