file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 8 एप्रिल 2021 :-खासगी वाहन सार्वजनिक ठिकाणासमानच आहे, त्यामुळे कारमधून एकट्याने प्रवास करणाऱ्या चालकालाही मास्क वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने याविरोधातील चार याचिकांवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी चेहऱ्यावर मास्क लावणे हे सुरक्षा कवचासारखेच आहे. यामुळे लाखो लोकांचे जीव वाचल्याचे निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने यासंबंधीच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
दिल्ली सरकारच्या याबाबतच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिककत्र्या वकिलांनाही न्यायालयाने यावेळी खडे बोल सुनावले. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
खासगी वाहनातून एकट्याने प्रवास करताना मास्क न वापरल्यास दिल्ली सरकारने पावती फाडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना दिल्ली सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. वाहनामध्ये जरी एक व्यक्ती बसलेली असली तरी ते सार्वजनिक ठिकाण मानले जाईल.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मास्क वापरणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. जगभरातील वैज्ञानिक, संशोधक, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि सरकारकडून कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्कचे महत्त्व अधोरेखित केले जात आहे.
काही लसी हाती आल्या असल्या तरी कोरोनाची महामारी कायम आहे. त्यामुळे चेहऱ्यावर मास्क वापरणे गरजेचे आहे. व्यक्तीने लस घेतलेली असो किंवा नसो, मात्र मास्क अत्यंत आवश्यक आहे. हे मास्क सुरक्षा कवचासारखे आहे.
मास्कमुळे संबंधित व्यक्तीबरोबर त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांचे देखील संरक्षण होते. मास्कमुळे महामारीच्या काळात लाखो लोकांचे जीव वाचले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच चारही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने याचिकाकत्र्या वकिलांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
वकील या नात्याने याचिकाकर्त्यांनी महामारी रोखण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत केली पाहिजे.
वकिलांनी या उपाययोजनांचे पालन केल्यास सामान्य जनतेला देखील यातून प्रेरणा मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीवेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केंद्राने अशा प्रकारचे कोणतेही निर्देश जारी केले नसल्याचे म्हटले.