SIM Card : ग्राहकांना धक्का ! आता ‘या’ कागदपत्रांवर घेता येणार नाही सिमकार्ड ; सरकार करत आहे नियमांत बदल

SIM Card :  तुम्हाला जर नवीन सिम कार्ड घ्याचा असेल तर आता ते सहज मिळणार नाही. सरकार या प्रकरणात आता कडक भूमिका घेत आहे. सिमकार्डच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार सिमकार्ड मिळवण्याचे नियमांमध्ये बदल करणार आहे.

सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार तुम्ही 21 प्रकारच्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक दाखवून नवीन सिम कार्ड सहज प्राप्त करू शकतात मात्र आता ती संख्या 5 वर येणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार हे नवीन नियम सरकार लवकरच लागू करणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या पाऊलामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे सिम कार्ड मिळणे कठीण होणार आहे. सीएनबीसी आवाजचे असीम मनचंदा म्हणाले की, आता कुठेही सहजासहजी सिमकार्ड मिळणे कठीण होणार आहे. केवायसीची प्रक्रिया कडक करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळेच आता सिम मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी होत आहे. सिमशी संबंधित नवीन नियम 10 ते 15 दिवसांत लागू होऊ शकतात.

या कागदपत्रांवर सिम उपलब्ध आहे

सध्या देशात 21 कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सिम घेण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. यामध्ये आधार कार्ड, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, वीज बिल, शस्त्र परवाना, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, खासदार किंवा आमदार यांचे पत्र, पेन्शनर कार्ड, स्वातंत्र्य सैनिक कार्ड, किसान पासबुक CGHS कार्ड, फोटो क्रेडिट यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे.

सिम फक्त 5 कागदपत्रांवर उपलब्ध असेल

आर्थिक फसवणूक आणि गुन्हेगारी घटना घडवण्यासाठी बनावट सिमकार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी सरकार सिमकार्ड मिळवण्याचे नियम कडक करणार आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आधार, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि वीज बिल यातूनच सिमकार्ड मिळू शकणार आहे.

Isn't someone somewhere using a SIM card with your name on it?

बँक खाते उघडणेही सोपे नाही

सरकार नवीन बँक खाते उघडण्याबाबत कठोरता वाढवू शकते. सध्या, कोणत्याही बँकेत नवीन खाते उघडण्यासाठी, ऑनलाइन ई-केवायसीद्वारे, आधारवरून तपशीलांची पडताळणी केली जाते. मात्र लवकरच सरकार या कामासाठी फिजिकल पडताळणी अनिवार्य करू शकते.

वास्तविक, गेल्या काही वर्षांपासून बँकांमधील फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये अशा प्रकरणांमध्ये अडकलेली रक्कम 41,000 कोटी रुपये होती.

हे पण वाचा :-  LPG Subsidy: मोठी बातमी ! एलपीजी कनेक्शनसाठी नियम बदलले; सबसिडीचा नवीन नियम जाणून घ्या