Solar Pump Yojana Latest Update : सौर पंप योजना (Solar Pump Yojana) कोरोना संकट (Corona crisis) आणि सणासुदीच्या काळात (festive season) ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of Renewable Energy)
कृषी क्षेत्रात (agriculture sector) अधिक सौर ऊर्जा निर्मिती सक्षम करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेची (PM Kusum Yojana) व्याप्ती वाढवली आहे.याशिवाय सौरऊर्जेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी सरकार जोमाने काम करत आहे.
सौर पंप योजना 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना शाश्वत नफा मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
भारतीय शेतीच्या सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा नफा टिकवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. या बाबी लक्षात घेऊन आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी सौर पंप योजनेला मंजुरी दिली होती. एका अधिकृत निवेदनानुसार, मंत्रालयाने सौर पंप योजनेच्या पहिल्या वर्षातील अंमलबजावणीतून मिळालेल्या माहितीवर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. आता, नापीक, पडीक आणि शेतजमिनीवर तसेच शेतकऱ्यांच्या कुरण आणि पाणथळ जमिनीवर सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवता येतील.
500 किलोवॅटपेक्षा लहान सौर प्रकल्पांना परवानगी आहे.
छोट्या शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी, तंत्रज्ञान-व्यावसायिक व्यवहार्यतेच्या आधारावर राज्यांकडून 500 किलोवॅटपेक्षा लहान सौर प्रकल्पांना परवानगी दिली जाऊ शकते. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) एका निवेदनात म्हटले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडलेले नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर (RPG) लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) जारी केल्यापासून बारा महिन्यांच्या आत सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करेल. याशिवाय, किमान रेटेड क्षमता वापर घटकापेक्षा अधिक सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये कमतरता असल्यास RPG वर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
MNRE पात्र सेवा शुल्काचा 33% हिस्सा घेईल
अहवालानुसार, MNRE देशव्यापी माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (IEC) क्रियाकलापांसाठी पात्र सेवा शुल्काच्या 33 टक्के राखून ठेवेल. दुसरीकडे, मंत्रालय संभाव्य क्रियाकलापांसाठी Loa च्या नियुक्तीनंतर मंजूर प्रमाणासाठी पात्र सेवा शुल्काच्या 50 टक्के सोडण्याची शक्यता आहे.
7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर पंपासाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) ला परवानगी दिली जाईल. गटातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी 5 HP क्षमतेपर्यंतचे सौर पंप बसविण्यास आणि पाणी वापरकर्ता संघटना/शेतकरी उत्पादक संस्था/प्राथमिक यांच्याद्वारे वापरण्यास परवानगी असेल. कृषी पतसंस्था किंवा क्लस्टर आधारित सिंचन प्रणालीसाठी.
कुसुम योजना पात्रता जाणून घ्या
दर्जेदार आणि स्थापनेनंतर सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, आता सौर पंप/सौर पॅनेल/सोलर पंप कंट्रोलर विथ इंटिग्रेटर्सच्या निर्मात्याच्या संयुक्त उपक्रमाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीकृत निविदेतील सहभागाने पुढील पाच वर्षांसाठी गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठापन नंतरच्या सेवांचा विचार करून फक्त सौर पंप योजना आणि सौर पॅनेल उत्पादकांसाठी बोली लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, या कारखानदारांकडे परिसरात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे समोर आले. आणि या उद्देशासाठी स्थानिक इंटिग्रेटरवर अवलंबून रहा. त्यामुळे सौरपंप बसविण्यास विलंब होत आहे. अहवालानुसार जुलै 2019 मध्ये MNRE द्वारे सौर पंप योजनेची वैशिष्ट्ये अद्यतनित केली गेली. आणि तेच प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान प्रधान मंत्री-कुसुम योजनेसाठी वापरले जात आहे.
सौरऊर्जेचा प्रभावी वापर करण्यासाठी USPC (युनिव्हर्सल सोलर पंप कंट्रोलर) सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. जे केवळ पाण्याचा पंपच चालवणार नाही तर इतर विद्युत उपकरणे जसे की कोल्ड स्टोरेज, बॅटरी चार्जिंग, पिठाची गिरणी इ. यूएसपीसीच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असेही त्यात म्हटले आहे.