अहमदनगर Live24 टीम, 27 फेब्रुवारी 2021 :- केंद्र सरकार कोरोना महामारीची ढाल पुढे करुन कामगार विरोधी धोरण राबवित असल्याच्या निषेधार्थ शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने निषेध दिन पाळण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करुन, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष डॉ. मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, संदिपान कासार, प्रसाद कराळे, विजय काकडे, रविंद्र तवले आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या आर्थिक, सेवा व हक्क विषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या साठ वर्षापासून केंद्र व राज्य पातळीवर सतत लढा दिला आहे. देशातील 27 राज्यातील 80 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या महासंघाच्या छत्राखाली एकसंघ राहिले आहेत.
केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यात कोरोना महामारीची ढाल पुढे करून कामगार, कर्मचारी विरोधी कायदा अर्थविषयक लाभांचा संकोच व सेवाविषयक बाबतीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरण जाहीर करून कर्मचार्‍यांच्या शाश्‍वत सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न केला आहे.
देशाचा अन्नदाता शेतकर्‍याला सुद्धा मारक धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचे प्रकार सुरू आहे. फायद्यात असणारे शासकीय उद्योग विक्रीला काढून सुसह्य सामजिक जीवनासाठी आवश्यक असणारी मिश्र अर्थव्यवस्था उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांना स्वतःच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे चित्र दिसून येते. या भयग्रस्त वातावरणात ही अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता संपुर्ण देशात शुक्रवारी (दि.26 फेब्रुवारी) कामगार, कर्मचारी व शिक्षक निषेध दिन पाळत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
सर्वांना 1982 जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करावे, कामगार कर्मचार्‍यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे,
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचार्‍यांना मंजूर करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी व ही पदे भरतांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट द्याव्या, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्‍न तात्काळ सोडवावे, वेतनश्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करावा,
अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करावे, दरमहा 7 हजार पाचशे रुपये बेरोजगार भत्ता मंजूर करावा व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा 10 किलो अन्नधान्य पुरवावे, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगा मार्फत किमान दोनशे दिवसांचा रोजगार मिळेल असे धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.