अहमदनगर Live24 टीम, 2 जुलै 2021 :- अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी देण्याबाबत होणारा दुजाभाव टाळून त्यांना सदर थकबाकी देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ व जाणीवपुर्वक अन्याय करीत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
सदर मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारसाहेब, शालेय शिक्षणमंत्री, वर्षाताई गायकवाड यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
दि. 30 जानेवारी 2019 ला राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू केल्या. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यााध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्यवाह नरेंद्र वातकर,
मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मंत्रालयात 17 दिवस सतत पाठपुरावा केला. दि. 22 फेब्रुवारी 2019 ला खाजगी अनुदानित शाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन लागू करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तत्परता दाखवली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन लागू करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले.
तेव्हाच म्हणजे दि. 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 अशी 3 वर्षांची थकबाकी पुढील समान 5 हप्त्यात देण्याचे आदेश काढले होते. तत्कालीन युती सरकारने याबाबतीत सरकारी कर्मचारी व खाजगी अनुदानित शाळा कर्मचारी यांत भेदभाव केला नाही.
राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांच्या अगोदर म्हणजे दि. 4 एप्रिल 2019 ला सातव्या वेतन आयोगाचे पहिले वेतन मिळाले. त्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता डिसेंबर 2019 ला दिला. कोविडमुळे जुलै 2020 ला मिळणारा दुसरा हप्ता पुढे ढकलला. दि. 30 जाने 2021 ला आदेश काढून दुसरा हप्ता ऑगस्ट 2021 ला देण्याचे जाहिर केले.
मात्र अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अजून थकबाकीचा पहिला हप्तासुद्धा देण्यासाठी निधी दिला जात नसल्याचे शिक्षक परिषदच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. डी.सी.पी.एस.धारक शिक्षकांना हे हप्ते रोखीने मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सतत विचारणा होत आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी व अनुदानित शाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यात भेदभाव केला जात असून, या बाबतीत सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने तातडीने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे दोन हप्ते ऑगस्ट 2021 च्या वेतनासोबत देण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
संबंधिताना आदेश देऊन अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी देण्याबाबत होणारा दुजाभाव टाळून त्यांना सदर थकबाकी देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी शिक्षक परिषद मुंबईचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे, अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, उपाध्यक्ष प्रकाशचंद्र मिश्रा आदींसह सर्व पदाधिकारी यांनी पुढाकार घेतला असून, यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातून शिक्षक परिषदेचे बाबासाहेब बोडखे, प्रा.सुनिल पंडित, शरद दळवी, शशिकांत थोरात,
विनायक कचरे, तुकाराम चिक्षे, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, रावसाहेब चौधरी, प्रा. सुनिल सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, सौ. अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, विनायक साळवे, प्रा.श्रीकृष्ण पवार,
प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, इकबाल काकर, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, महादेव देवकर, अरूण राशिनकर, वसंत गायकवाड, प्रविण उकीर्डे, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य, शिवाजी धाडगे, सुरेश विधाते, अविनाश आपटे, सत्यवान थोरे, प्रदीप बोरूडे, युनूस शेख आदी प्रयत्नशील आहेत.