file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 4 जुलै 2021 :- घटनेच्या १०२व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी,
राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही.
जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
आ. विखे पाटील यांनी पत्रात म्हटले, की ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे’, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे.
जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला असल्याकडे लक्ष वेधून, सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला, हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत.
त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असेही म्हटले आहे.