अहमदनगर Live24 टीम, 7 सप्टेंबर 2021 :- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षापासून अधिक काळ प्राथमिक शाळा,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधून अध्ययन आणि अध्यापनाचे काम बंद आहे.

काही ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने तासिका सुरू आहेत. पण ग्रामीण भागात काही ठिकाणी गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी यांच्या मुलांना मोबाईल उपलब्ध करून देणे, हे सुद्धा पालकांना कठीण जात आहे. त्यामुळे गरीब मुले ही अभ्यास करण्यापासून वंचित राहत आहेत.प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या आणि सर्व विद्यार्थ्यांची मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे, आणि होत आहे.

याच मुद्द्याकडे नगर तालुक्यातील इसळक येथील शाळा व्यवस्थापन समितीने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांचे लक्ष वेधले आहे. इसळक जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तुकाराम हनुमंत गेरंगे यांनी ३ सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्यमंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चुभाऊ कडू तसेच पुणे विभागाचे शिक्षण संचालक आदींना इमेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे.

या निवेदनाची प्रत अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्यांना देण्यात आली आहे. या निवेदनाद्वारे तातडीने शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्था सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दहावी-बारावीचे निकाल लागले भरघोस गुण प्राप्त करत विद्यार्थ्यांनी यश मिळवल्याच्या अविर्भावात आपण सर्व जण आहोत. मात्र गुणवत्तेचा विचार केला तर विद्यार्थी फार मागे आहेत. हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. आजची पिढी ही चा उद्याचा भविष्यकाळ असणार आहे.

या पिढीचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यामुळे भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होतील.त्या समस्या उद्भवू नयेत म्हणून आपण वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. मंदिर-मज्जिद आणि इतर धार्मिक व पर्यटन स्थळे खुले करण्याची अनेक संघटनांनी, राजकीय पक्षांची मागणी आहे. त्यावरून मोठे राजकीय रान पेटते. त्यावर मतांची गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिली जाते. मात्र, शाळा सुरु करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते.

मंदिर- मज्जिद खुले करण्यापेक्षा ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणारी ज्ञानमंदिरांच्या ‘घंटा’ आधी वाजल्या पाहिजे, शासनाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनांसह शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात याव्यात.अशी मागणी इसळक शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तुकाराम गेरंगे यांनी केली आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील काम करणाऱ्या शिक्षकांचा पगार नियमित स्वरूपात त्यांच्या खात्यात वर्ग केला जात आहे. त्याचा शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे.

काही कामचुकार शिक्षक तर ऑनलाईन अभ्यासाची जबाबदारीही व्यवस्थितपणे पार पाडत नाहीत. शाळा बंद असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ज्ञानदानाचे काम सोडून राजकारण करण्यात धन्यता मानत आहेत. अशा प्रकारच्या तक्रारी वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून दिलेले आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाचा कोणताही वचक राहिलेला नाही.

येणाऱ्या काळात जर असेच चालू राहिले तर भविष्यातील पिढी बरबाद झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा सूचक इशारा गेरंगे यांनी निवेदनातून दिला आहे. ‘सदरचा मेल ग्रामविकास खात्याकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आला आहे’, असा प्रतिसाद मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाला असल्याची माहिती श्री. गेरंगे यांनी दिली आहे.