file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 3 जुलै 2021 :- शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये, यासाठी केंद्र शासनाने किमान आधारभूत योजना सुरू केली. सरकारने या योजनेंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांचे धान व भरडधान्य खरेदी केले.
मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम वर्ग केली नाही. यामुळे बळीराजा आर्थिक संकट सापडला आहे. व सदर रक्कम तातडीने मिळावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
किमान आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरिपातील धान आणि भरडधान्य खरेदीसाठी राज्यातील आदिवासी भागात एकूण २४३ केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली.
योजनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या धानाची पोर्टलवर ऑनलाइन नोंद केली व कागदपत्रांची पूर्तता केली. या पूर्ततेनंतर या केंद्रांवर राज्यातील १ लाख ३६ हजार ८७५ शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत खरिपातील धान्य व भरडधान्य विक्री केली होती.
या केंद्रांवर ३८ लाख २४ हजार ३४० क्विंटल भात आणि ७५ हजार १५ क्विंटल भरडधान्य खरेदी करण्यात आले होते. या दोन्ही धान्यांस शासनाने २०२०-२१ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे १ हजार ८६८ रुपये हमीभाव देण्यात आला.
या खरेदीवर शासनाने प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांप्रमाणे बोनस जाहीर केला. मात्र जाहीर केलेला बोनस अद्यापही संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाला नाही. एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम नाही.
त्याचवेळी जाहीर केलेला बोनस शासनाने तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करून न्याय द्यावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होते आहे.