file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 03 डिसेंबर 2021 :- विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर परिवहन मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
एसटी संप कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार अखेर मेस्माचे (Maharashtra Essential Services Maintenance Act (MESMA) हत्यार उपसणार आहे.
हा संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर MESMA या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला. तसेच या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे हा संप मिटणार की चिघळणार याकडे लक्ष लागले आहे. वेतनवाढ तरीही आंदोलनावर ठाम… वेतनवाढीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. गेल्या महिनाभरापासून आझाद मैदानात ठाण मांडले आहे. विलीनीकरणाची आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे.
सरकारने संप मोडीत निघावा, यासाठी घसघशीत वेतनवाढ दिली. तरीही कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम आहेत. मेस्मा कायदा जाणून घ्या नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेस्मा लावण्यात येतो. केंद्र सरकारने हा कायदा 1968 साली अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते.
अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी संप केल्यास तो संप रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.
हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही अधिकार असतो. यामध्ये तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. मेस्मा हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की,
त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास. त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते. त्या सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो.