श्रीरामपूर- राज्यातील हॉटेल, परमिट रूम व वाईन शॉप व्यवसायिकांसाठी एकच कर प्रणाली असावी. तसे न करता राज्य सरकारने परमिट रूमवर अधिक भार टाकला आहे. तसेच १० टक्के अतिरिक्त वॅट लागू केला आहे. सदरची अन्यायकारक करवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व परमिट रूम चालक व मालक रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतील, असे श्रीरामपूर तालुका परमिट रूम व वाईनशॉप ओनर्स सोशल असोसिएशनचे अध्यक्ष नाना जोंधळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.
श्रीरामपूर तालुका परमिट रूम व वाईन शॉप ओनर्स सोशल असोसिएशनची सोमवारी श्रीरामपूर येथे बैठक पार पडली. त्यावेळी बोलताना अध्यक्ष म्हणाले की, लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे हे सरकार आता त्याचा भार परमिट रूम धारकांवर टाकीत आहे. यासाठी १० टक्के वॅटचा अतिरिक्त कर आकारणी लादली आहे.
राज्यातील मद्य उद्योग आर्थिक संकटात आहे. हॉटेल व्यवसायाला कोणतीही सवलत किंवा मदत दिली जात नाही. हॉटेल असोसिएशन किंवा मद्य उद्योगातील घटकांना विश्वासात न घेता करप्रणालीत वाढ केली असून त्याचा परिणाम ग्राहक आणि हॉटेल व्यावसायिकांवर झाला आहे. हॉटेल व परिमिटरुमवरील मद्यविक्रिवर अतिरिक्त व्हॅट लवल्याने अनधिकृत व बेकायदेशीर दारु विक्रीत वाढ झाली आहे. परवाना नसणाऱ्या हॉटेल्स, धाब्यामधून सर्रास दारु विक्री केली जात आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय मोडकळीस येण्याची स्थिती उद्भवल्याचे जोंधळे यांनी सांगितले.
वार्षिक उत्पादन शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम परमिट रूम धारकांवर होत असल्याने अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर तत्काळ रद्द करावा. तसेच सर्वसाधारण जनगणनेनुसार वार्षिक उत्पादन शुल्क नूतनीकरण शुल्क समायोजित करावे, मद्य विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यावर उत्पादन शुल्क किमान वाढीसह वसूल करावे.
सदरच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर सर्व परमिट रूम व्यावसायिक अनिश्चित काळासाठी बार बंद ठेवतील. तसेच पुढच्यावर्षी नूतनीकरण करणार नाही. त्यामुळे शासनाला कोट्यावधीच्या महसुलाला मुकावे लागेल.
