अहमदनगर Live24 टीम, 2 जुलै 2021 :- शासकीय कंपनी असलेल्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रुपात सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर पडत होता.
त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीजयंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तिनही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने यापूर्वीच काढला आहे.
त्याप्रमाणे आता पायाभूत सुविधांच्या वीजयंत्रणेवर शासकीय वीजकंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना नाही. महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे.
त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधीत ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते.
या करांचा बोजा महावितरणसह तिनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीजदरात होत होता.
पर्यायाने वीजदरात देखील वाढ होत होती. कर आकारणीमुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीजग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
यासाठी संबंधीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधीत अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्याप्रमाणे शासन आदेश काढण्यात आला आहे.