The High Court gave a shock to the state government in 'that' case
High Court : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) पंजाबच्या (Punjab) 424 व्हीआयपींच्या सुरक्षेचा (424 VIPs security) आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तो पर्यंत ज्यांची सुरक्षा पूर्णपणे काढून घेण्यात आली आहे त्यांना सुरक्षा अधिकारी पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर, धोका लक्षात घेऊन पंजाब सरकार (Punjab government
) सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबाबत निर्णय घेईल.पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते ओपी सोनी, माजी आमदार बलबीर सिंग सिद्धू, गुरचरण सिंग बोपाराय, सुखविंदर सिंग, कृष्ण कुमार, देशराज दुग्गा आणि इतर अनेक नेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सुरक्षा बहाल करण्याची मागणी केली होती.
याचिकांवरील मागील सुनावणीदरम्यान, पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की घल्लूघरा दिनानिमित्त 06 जून रोजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती आणि 07 जूनपासून पुन्हा एकदा सुरक्षा पूर्ववत करण्यात आली होती.
यादी सार्वजनिक झाल्याप्रकरणी चौकशी सुरू
यादी सार्वजनिक झाल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. यादी लीक झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, त्याची चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे घडू नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
ज्यांची संपूर्ण सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे, त्यांना सुरक्षा कर्मचारी पुरविण्याचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत सुरू ठेवता येईल. त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासही सरकार तयार आहे.
28 मे रोजी पंजाब सरकारने 424 व्हीआयपींची यादी जारी करून त्यांची सुरक्षा काढून घेतली होती. दुसऱ्याच दिवशी सिद्धू मुसेवाला (Sidhu Musewala) यांची गोळी घालून हत्या करण्यात आली होती.