आमदार, खासदारांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बेघरांना बेघर ठेवण्यात येत आहे. भविष्यात आमदारांसाठी २८८ घरे सुद्धा निर्माण करण्याची योजना येऊ शकते महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) निर्माण केलेली पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे ही अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी जाहीर केली.
मात्र, यात ३९ घरे आमदारांसाठी राखीव आहेत. हे चुकीचे असून, करोडपती आमदारांचा गरिबांसाठी असलेल्या घरावर डोळा असून घुसखोरीद्वारे आमदारांना घरे देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न शिंदे फडणवीस सरकार करत आहे, अशी टीका कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात दोन कोटीपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या घरांची गरज असून सर्वसामान्यांना, कष्टकऱ्यांच्या डोक्यावर छत नसून ते आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहत आहेत. त्यांना घरे मिळाली नाहीत. याबाबत कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून नखाते यांनी टीका केली आहे.
सामान्य कामगार, अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी असलेला पंतप्रधान आवास योजनेचा कालावधी संपला मात्र कामगारांना व सामान्यांना घरे मिळाली नाहीत. मात्र, लोकप्रतिनिधीकडे मोठमोठे बंगले, भरमसाठ पगार, भत्ते आणि मोठा आर्थिक स्तोत्र असताना राज्यातील ९३ टक्के आमदार करोडपती आहेत.
आमदार, खासदार हे अल्प उत्पन्न गटात येतात कसे? हा प्रश्न आहे. साधारणपणे २ लाख ७५ हजार पगार असणाऱ्या आमदारांसाठी घरे आरक्षित केली आहेत. सर्वसामान्यांना उत्पन्नाची अट सहा लाखांपर्यंत निर्धारित केलेली आहे. यामुळे म्हाडाची घरे सामान्यांसाठी राखावी असावीत, अशी अपेक्षा नखाते यांनी व्यक्त केली आहे.
बेघर ठेवण्याचा प्रयत्न
धन दांडगे आमदार, खासदारांना घरे देण्याची योजना आणून गोरगरिबांच्या घरात आमदार घुसखोरी करण्याची शक्यता आहे. आमदार, खासदारांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बेघरांना बेघर ठेवण्यात येत आहे. भविष्यात आमदारांसाठी २८८ घरे सुद्धा निर्माण करण्याची योजना येऊ शकते, असा टोलाही नखाते यांनी पत्रकात लगावला आहे.