अहमदनगर Live24 टीम, 06 मार्च 2021:- 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या बजेट भाषणात अनेक घोषणा केल्या. यातील एक घोषणा आपल्या विमा पॉलिसीशी संबंधित आहे.
युलिप धोरणासंदर्भात अर्थसंकल्पात मोठा बदल करण्यात आला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना विमा आणि गुंतवणूकीची आवश्यकता पूर्ण करण्यात मदत होईल. आता ते एक वेग – वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट म्हणून खरेदी करता येईल.
या प्रकरणात म्युच्युअल फंडांमध्ये अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आहे. ज्यादा प्रीमियम असणाऱ्या नवीन युलिपमध्ये टॅक्स एडवांटेज संपल्याने इक्विटी म्युच्युअल फंडात वाढ झाली पाहिजे.
आता काय होणार आहे ? :- यूलिप ही अशी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आहे ज्यात विमा आणि इंवेस्टमेंट अशी दोन्ही फीचर्स उपलब्ध आहेत, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना केवळ रिटर्नच मिळतो असे नाही तर त्यांना आजीवन कव्हर देखील मिळते.
आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत आतापर्यंत युलिपवर 1.5 लाख रुपयांचा टैक्स डिडक्शन बेनेफिट घेता येणार आहे.
पूर्वी, सम एश्योर्डच्या 10% पेक्षा कमी प्रीमियम असलेले युलिप्स करमुक्त होते, परंतु यावेळी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियमचे युलिप धोरण करांच्या अंतर्गत आणले गेले आहे.
जर सोप्या शब्दात सांगायचे तर अर्थसंकल्प 2021 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की अडीच लाख रुपयांहून अधिक प्रीमियम असणाऱ्या युलिपमध्ये एग्‍जेम्‍पशन मिळणार नाही.
अशा प्रकारे या युनिट लिंक्ड विमा योजनेचा लाभ म्हणजेच युलिपला भांडवली नफा समजला जाईल. अशा युलिपवर इक्विटी फंडाप्रमाणे कर आकारला जाईल. म्हणजेच, आपण भरलेल्या प्रीमियमवर आपल्याला कर सूट मिळणार नाही.
उलट तुम्हाला कर भरावा लागेल. सध्या, विमा पॉलिसीच्या परिपक्वतावर प्राप्त झालेल्या रकमेस कलम 10 (10 डी) अंतर्गत करात सूट मिळते. गुंतवणूक आणि विमा दोन्ही युलिपमध्ये दिल्या जातात.
आता युलिप बद्दल जाणून घेऊयात… :- युनिट-लिंक्ड विमा योजना म्हणजे विमा पॉलिसी आणि मार्केट लिंक्ड इंवेस्टमेंट प्रोडक्टचे कॉम्बिनेशन आहे. या पॉलिसीअंतर्गत प्रीमियमचा काही भाग इक्विटी किंवा डेट फंडात गुंतविला जातो. या प्रोडक्ट मध्ये विमा आणि गुंतवणूकीचे कॉम्बिनेशन 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येते.
रिस्क नुसार ग्राहकांना लार्ज, मिड किंवा स्मॉल कॅप, कर्ज किंवा बॅलन्स्ड इन्वेस्टमेंटमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. यासह, वेगवेगळ्या फंडांमध्ये स्विच करण्याची परवानगी देखील आहे. युलिपमध्ये प्लॅन पेन्शन आणि एन्डॉव्हमेंट असे दोन प्रकार आहेत. फंड व्यवस्थापन शुल्क 1.35% आहे.
तुम्ही यूलिपमध्ये गुंतवणूक करून आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत डिडक्‍शनचा क्‍लेम करु शकता. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एलटीसीजी कर आकारणीतून युलिपला सूट देण्यात आली आहे. हे एक ईईई (सूट-सूट-सूट) प्रोडक्ट आहे, ज्यामध्ये कलम 80 सी अंतर्गत कर सूट मागितली जाऊ शकते.
आपल्याला युलिपमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर प्रथम आपण हे प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्हणून पहात आहात किंवा लाइफ कव्हर म्हणून पहात आहात याचा विचार करा. त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी तुमच्याकडे गुंतवणूकीसाठी बराच काळ असावा आणि तुम्हाला बाजाराशी संबंधित उत्पादनांविषयी माहिती असावी.