अहमदनगर Live24 टीम, 1 जुलै 2021:- शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने सोमवार दि.5 जुलै रोजी एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
5 जुलैला सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी काळ्या फिती लाऊन काम करणार आहेत. तर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग व तहसिल तहसिल कार्यालयात निवेदन देण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनेमार्फत वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शिक्षक परिषदेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, संपुर्ण राज्यात 5 जुलै रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या इशार्‍याचे पत्र शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड व शिक्षण सचिवांना पाठविण्यात आले आहे. या आंदोलनासाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर,
कोषाध्यक्ष किरण भावठाणकर, कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, भगवान साळुंखे, महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, कार्यालय मंत्री सुनील पंडित, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, शिवनाथ दराडे,
उल्हास नागरगोजे, सोमनाथ राठोड, के.के. बाजपेयी, योगेश बंन, राजकुमार बोनकिले, राजेंद्र गुजरे, रवींद्र इनामदार, शशिकांत चौधरी, दिलीप अहिरे, नंदकिशोर झरीकर, सुरेश पठाडे आदी प्रयत्नशील आहेत.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक कर्मचार्‍यांना शिक्षण कायद्या 1977-1978 नुसार लागू झालेली सेवाशर्ती नियमानुसार 1981 मधील नियम 19 व 20 नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू करावी,
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दहा, वीस, तीस वर्षे सेवेनंतर आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करावी, कोरोनाग्रस्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करावे,
अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे, अंशतः अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचार्‍यांना नियम 26 नुसार सेवा संरक्षण देण्यात यावे, 2003-2004 ते 2018-2019 पर्यंतच्या अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता द्यावी,
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार नियमित व थकीत वेतन अदा करावे आणि त्यांचे समायोजनही करावे, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदे पूर्ववत ठेवून या बाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा,
राज्यातील कार्यरत सुमारे 20 हजार टीईटी ग्रस्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन व त्यांचे पवित्र पोर्टल मध्ये अपग्रेडेशन करून मुलाखतीची संधी द्यावी, संगणक शिक्षकांना पूर्ववत सेवेत रुजू करुन सेवा संरक्षण देण्यात यावे,
नियुक्ती, मान्यता प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 59 शिक्षणाधिकार्‍यां विरुद्ध कठोर स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, ग्रंथपालांच्या प्रलंबित मागण्याकरिता स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी,
सातव्या वेतन आयोगाचा थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा व रजा रोखीकरणही सातव्या वेतन आयोग प्रमाणे अदा करण्यासंबंधी शासनादेश निर्गमीत करावा, गैरप्रकार व भ्रष्टाचार करणार्‍या शाळांवर तात्काळ प्रशासक नियुक्त करावा, कायम विनाअनुदानित उच्च महाविद्यालयांचा कायम शब्द रद्द करून अनुदान देण्यात यावे,
दिवस शाळा व रात्रशाळा यातील भेद नष्ट करून शासन निर्णय 17 मे 2017 नुसार रात्र शाळेतील कर्मचार्‍यांना कार्यभार नुसार पूर्णवेळ मान्यता द्यावी, रात्र शाळेतील कर्मचार्‍यांना एनपीएस योजना लागू करण्यात यावी,
अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करण्यात यावी, संस्था अंतर्गत वादामुळे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा अधिकारी शिक्षणाधिकारी यांना द्यावा, डीसीपीएस धारकांची पीएफच्या पावत्या तात्काळ देण्यासह शिक्षण क्षेत्रातील विविध 31 मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकार शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्‍नाबाबत गंभीर नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अनेक ज्वलंत प्रश्‍न प्रलंबीत असून, अनेक वेळा पाठपुरावा करुन त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. सदर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शिक्षक परिषद प्रयत्नशील आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात शिक्षक, शिक्षकांनी सहभाग नोंदवून राज्य सरकारकडे आपला असंतोष व्यक्त करावा -वेणुनाथ कडू (राज्याध्यक्ष, शिक्षक परिषद)