file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 18 सप्टेंबर 2021 :-  पेट्रोल-डिझेल हे GST च्या कक्षेत आणण्याबाबत सध्या विचार सुरु आहे. डिझेल,पेट्रोलचा जीएसटी समावेशाला अनेक राज्यांचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियातून फेसबुकवर एक पोस्ट करून पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्य जनता त्रासलेली असून हे दर कमी झाले पाहिजेत असे सांगितले आहे.

मात्र यात केंद्र सरकारने जबाबदारी घेतली पाहिजे. जीएसटी मध्ये पेट्रोल-डिझेलचा समावेश केल्यास त्याचा राज्यांच्या उत्पन्नात खूप मोठा परिणाम होऊन राज्य सरकारची अर्थ व्यवस्था डळमळीत होणार आहे. आज केंद्राचा डिझेलवर प्रति लीटर 32 रुपये तर राज्याचा 19 रुपये कर आहे, पेट्रोलवर केंद्राचा 33 रुपये तर राज्याचा 30 रुपये कर आहे.

केंद्र सरकारचे कर हे रुपये/लीटर या प्रमाणे आकारले जातात. म्हणजेच हे कर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होवो अथवा जास्त होवो केंद्र सरकारचे कर नेहमीच 33 रुपये असतात. आमदार रोहित पवार म्हणाले, पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत जीएसटी कौन्सिलमध्ये काय निर्णय होतो, हे पहावं लागेल.

मात्र सर्वांनीच हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय समजून घेणं आवश्यक आहे, असं वाटतं.कुणावर अवलंबून रहावं लागू नये किंवा संकट काळात कुणाकडे हात पसरवण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य हवं असतं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सरकारचीही हीच भावना असते.

राज्यात योजना राबवायच्या असतील किंवा आपत्ती आली तर सढळ हाताने मदत करायलाही हक्काचा पैसा हवा. केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावं लागू नये, हीच प्रत्येक राज्याची भूमिका असते. परंतु जीएसटी कायद्याने राज्यांचे कर लावण्याचे अधिकार काढून घेत राज्यांना परावलंबी करून ठेवलं.

त्यात इंधनावरील कर हा महसुलाचा सर्वांत मोठा स्त्रोत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी जनसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे, त्यामुळं सामान्य जनतेला नक्कीच दिलासा द्यायला हवा. परंतु त्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती इतक्या का वाढल्या आहेत? याचाही विचार करणं गरजेचं आहे.