Ration Card Portability: गरिबांना लाभ देणारी रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Ration card portability) योजना आता संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे. आसाम हे एकमेव राज्य शिल्लक होते, ज्याने अद्याप ही योजना स्वीकारली नव्हती. आता आसामनेही रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्वीकारली आहे. अशाप्रकारे ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (One nation, one ration card)’ ही प्रणाली आता अमलात आली आहे. .
आता देशभरात अनुदानावर रेशन –
‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 (National Food Security Act 2013) च्या कक्षेत येणाऱ्या लोकांना आता देशात कुठेही अनुदानित अन्नधान्य मिळू शकते.
रेशनकार्ड दुसऱ्या राज्याचे असले तरी गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी लाभार्थ्याला त्यांच्या विद्यमान रेशनकार्डच्या आधारे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस (Electronic point of sale device) ने सुसज्ज असलेल्या कोणत्याही ‘फेअर प्राईस शॉप’मध्ये अनुदानित रेशन मिळेल.
योजना ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू झाली –
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ स्वीकारणारे आसाम हे 36 वे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे. यासह आता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही प्रणाली उपलब्ध झाली आहे. आता अन्न सुरक्षा व्यवस्था देशभरात पोर्टेबल झाली आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ प्रणाली लागू करण्यास सुरुवात केली.
त्यामुळे अनेकांना दर महिन्याला लाभ मिळत आहे –
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शिधापत्रिका पोर्टेबल बनविल्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 च्या लाभार्थ्यांना अनुदानित रेशन (Subsidized rations) सुनिश्चित करण्यात मदत झाली आहे. यामुळे स्थलांतरित लाभार्थ्यांना विशेषतः कोविड महामारीच्या गेल्या दोन वर्षांमध्ये मदत झाली आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सन 2019 पासून आतापर्यंत देशात 71 कोटी पोर्टेबल रेशन व्यवहार झाले आहेत आणि त्यामध्ये सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचे रेशन लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे. सध्या, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Antyodaya Yojana) अंतर्गत दरमहा सरासरी 3 कोटी पोर्टेबल रेशन व्यवहार केले जात आहेत.