RBI Latest News : या 13 बँकेमध्ये खाते असणाऱ्यांनो द्या लक्ष ! रिझर्व्ह बँकेने ठोठावला मोठा दंड; ग्राहकांवर काय होणार परिणाम…
RBI Latest News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता अनेक बँकांविरोधात कडक पाऊले उचलताना दिसत आहे. तसेच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून १३ बँकांविरोधात कडक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील 13 बँकांविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे… तुमचेही खाते या बँकांमध्ये असेल तर जाणून घ्या याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होईल.
देशातील बँकिंग प्रणाली सुधारण्यासाठी RBI कडून विविध पावले उचलली जातात. याच भागात RBI ने देशातील 13 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. त्यामध्ये कोणत्या बँकांची नावे समाविष्ट आहेत याची संपूर्ण यादी तपासूया.
का ठोठावण्यात आला दंड?
विविध नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे या बँकांवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने सांगितले आहे. या बँकांना 50,000 ते 4 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक, चंद्रपूर (श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक, चंद्रपूर) वर जास्तीत जास्त दंड ठोठावण्यात आला आहे. RBI ने या बँकेला 4 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
या बँकेला ठोठावला 2.50 लाखांचा दंड
याशिवाय आरबीआयने बीड येथील वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 2.50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
या बँकांना ठोठावला 1.50 लाखांचा दंड
याशिवाय वाय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, सातारा, इंदूर प्रीमियर को-ऑपरेटिव्ह बँकेला आरबीआयने प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्याचबरोबर पाटण नागरी सहकारी बँक, पाटण आणि तुरा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, मेघालय यांनाही 1.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
यादी तपासा
या बँकांव्यतिरिक्त नागरीक सहकारी बँक मर्यादित, जगदलपूर ; जिजाऊ व्यावसायिक सहकारी बँक, अमरावती; ईस्टर्न आणि नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेल्वे को-ऑप बँक, कोलकाता; जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, छतरपूर; नागरीक सहकारी बँक मर्यादीत, रायगड; जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, बिलासपूर; तसेच जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक मर्यादीत, शहडोल यांनाही मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ग्राहकांच्या व्यवहारात काही अर्थ नाही.
माहिती देताना, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की या सर्व बँकांवर कारवाईचे मुख्य कारण म्हणजे विविध नियामक अनुपालनांचा अभाव, त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय या दंडाचा ग्राहकांसोबत केलेल्या व्यवहारांशी काहीही संबंध नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.