budget 2022
अहमदनगर Live24 टीम, , 01 फेब्रुवारी 2022 :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. विशेष म्हणजे कालावधीतील हा दुसरा आणि सीतारामन यांचा चौथा अर्थसंकल्प आहे.
चालू वर्षात भारताचा आर्थिक विकास ९ टक्क्यांहून अधिक असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अमृत काळातील पुढील २५ वर्षांचा ब्लू प्रिंट असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आयकराच्या आघाडीवरही सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सरकारच्या घोषणांच्या १० खास गोष्टी-
४०० नवीन वंदे भारत ट्रेनचे वचन- अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की, पुढील ३ वर्षांमध्ये, ४०० नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन चांगल्या कार्यक्षमतेसह आणल्या जातील. १०० PM गती शक्ती कार्गो टर्मिनल पुढील ३ वर्षांत विकसित केले जाईल
शेतकऱ्यांचा फायदा- अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गंगा नदीच्या काठावर असलेल्या ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करुन रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.
यासह, लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल.
डिजिटल एज्युकेशन- सीतारामन म्हणाल्या की पीएम ई विद्याचा ‘एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम १२ वरून २०० टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाईल. यामुळे सर्व राज्यांना इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देणे शक्य होईल.
ई-पासपोर्ट- सरकारने २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात नागरिकांची सुविधा वाढवण्यासाठी ई-पासपोर्ट जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ECLGS वाढेल- अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली जाईल, गॅरंटी कव्हर ५० हजार कोटी रुपयांवरुन ५ लाख कोटी रुपये केले जाईल.
पिकांचे मूल्यमापन- सीतारामन म्हणाल्या की पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल.
शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्सना फायदा- नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील ग्रामीण आणि कृषी स्टार्टअप्सना आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. हे स्टार्टअप्स एफपीओला मदत करतील आणि शेतकऱ्यांना तांत्रिक सुविधा पुरवतील.
केन बेतवा लिंक प्रकल्प- केन बेतवा लिंक प्रकल्पासाठी ४४६०५ कोटी रुपये खर्च येणार असून ६२ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पाच नदी जोडणीचा मसुदा अंतिम झाला आहे. एमएसएमई एंटरप्रायझेस ई-श्रम एनसीएस आणि असीम पोर्टलचे विलीनीकरण केले जाईल, सर्वसमावेशक केले जाईल. १३० लाख एमएसएमईंना मदत करण्याची तयारी, अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल.
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल जोडले जातील- एमएसएमईजसे की उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. ही पोर्टल्स सेंद्रिय डेटा बेस म्हणून काम करतील आणि क्रेडिट सुविधा, उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी काम करतील.
आरोग्यावर फोकस- साथीच्या रोगामुळे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्य समस्या वाढल्या आहेत. दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांमध्ये चांगल्या प्रवेशासाठी, एक राष्ट्रीय टेलि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरु केला जाईल.