file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 16 एप्रिल 2021 :-पारनेर तालुक्यातील आदिवासी ग्रामस्थांना तहसील कार्यालयाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी रेशनकार्ड देण्याची तसेच त्यांच्या सातबारा उतार्‍याची ऑनलाईन दुरुस्ती करण्याची मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पारनेर तालुक्यातील मौजे वनकुटा अंतर्गत तास, भुलदरा, पठारवाडी, ठाकरवाडी येथील आदिवासी समाज स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षानंतर देखील शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. शासनाने आदिवासी समाज बांधवांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना मिळत नाही.
तर पारनेर तहसील कार्यालयात रेशनकार्डसाठी अनेक चकरा मारुन देखील टाळाटाळ केली जात आहे. अनेक आदिवासी लाभार्थींना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले आहेत. परंतु रेशनकार्ड नसल्यामुळे या योजनेच्या लाभापासून ते वंचित आहेत.
तहसिल कार्यालयात अनेकवेळा चकरा मारुन देखील काम होत नाही व अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच पारनेर तहसील कार्यालयात कामगार तलाठी यांच्याकडे वारंवार हेलपाटे मारून ऑनलाइन फेरफार दुरुस्त जाणीपूर्वक केली जात नाही.
वडगाव सावताळ अंतर्गत गाजदीपूर हा पूर्ण आदिवासी भाग आहे. या भागातील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनी के.के. रेंज या लष्कराच्या युध्द सराव हद्दीत जाण्याची भिती आहे. कागदावर त्यांच्या जमीनी अल्पशा दिसत असून,
वास्तवात त्या जमीनीचे क्षेत्रफळ मोठे आहेत. या जमीनी इतर कारणांसाठी अधिग्रहित झाल्यास त्यांना शासनाकडून पुरेशा मोबदला देखील मिळणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. या प्रश्‍नांची दखल घेऊन तातडीने मौजे वनकुटा अंतर्गत तास,
भुलदरा, पठारवाडी, ठाकरवाडी येथे विशेष कॅम्प घेऊन आदिवासी समाजबांधवांना रेशनकार्ड द्यावे, तसेच गाजदीपूर या भागातील जमीनीची सातबारा उतार्‍याची ऑनलाईन दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अन्यथा संचारबंदीनंतर कोणतीही पुर्वसूचना न देता संघटनेच्या माध्यमातून धनगर समाजबांधव आपल्या कुटुंबीय व मेंढरासह नगर-कल्याण महामार्गावर वासुंदे चौकात रास्तारोको करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.