अहमदनगर Live24 टीम, 25 जून 2021 :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानीक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींसाठी राजकीय जागांना फटका बसला होता. त्याच जागांवर 19 जुलै रोजी पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
परंतु, ओबींसीचे राजकिय आरक्षण पूर्ववत करत नाही तोपर्यंत राज्यात व देशात कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी समता परिषद, बारा बलुतेदार संघटना, अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ यांनी केली आहे.
याबाबत नगरसेवक प्रमोद मंडलिक, ज्येष्ठ नेते मिनानाथ पांडे, असाका चे संचालक बाळासाहेब ताजणे, हेमंत दराडे, प्रकाश साळवे, दिलीपराव मंडलिक, ओंकार बाणाईत, विनायत दैवज्ञ, संतोष साळवे, संतोष मुर्तडक, भाऊसाहेब वाकचौरे,
अनिल कोळपकर, सुनिल चौधरी आदींनी आज अकोल्याचे तहसिलदार यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये 56 हजार व देशात 8 ते 9 लाख ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होऊ शकते. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानीक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींसाठी राजकीय जागांना फटका बसला होता. त्याच जागांवर म्हणजेच अकोला, वाशिम, नागपूर अंतर्गत 19 जुलै रोजी पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त करतांनाच जोपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत आम्ही या व येथुन पुढे कोणत्याही निवडणुका देशात व राज्यात होऊ देणार नाही असा इशारा देखील या संघटनांना दिला आहे.
ओबीसी समाजाची केंद्र सरकारकडे इंपेरिकल डाटा अंतर्गत सर्व माहिती संकलीत आहे, त्या इंपेरिकल डाटा ची मागणी राज्य सरकार करीत आहे. परंतु तो डाटा देण्यात देखील केंद्र सरकार तयार नाही, अशा स्वरूपाचे अन्याय शासन ओबीसींवर होत आहे.
तसेच रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी देखील अन्यायकारक आहे म्हणूनच ओबीसी समाजाच्या विविध संघटना सदरच्या शिफारशी फेटाळाव्यात अशी मागणी करत आहे परंतु याबाबत केंद्र सरकार चकार शब्द बोलायला तयार नाही.
मुळात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगनना होणे आवश्यक आहे, त्या संख्येनुसार बजेट मध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र तरतुद असावी, ओबीसी, एससी, एसटी पदोन्नती आरक्षण मिळावे, त्यांच्या रिक्त जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात,
ओबीसी महामंडळासाठी आर्थिक निधीची तरतुद करावी अशा विविध मागण्या या संघटनांच्या असुन याकडे शासनाने वेळीच लक्ष द्यावे अन्यथा होणार्‍या उद्रेकास शासनच जबाबदार राहिल असा इशारा पत्रकारांशी बोलतांना नगरसेवक प्रमोद मंडलिक यांनी दिला.