औरंगाबाद शहराच्या छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादच्या “घाराशिव’ नामांतराबाबत अद्याप अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नसल्याची कबुली देताना राज्य सरकारने जिल्हा व महसूल पातळीवरील दस्तावेजांवर तूर्त जुन्याच नावांचा वापर करणार असल्याची हमीच बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जिल्हा आणि महसूल पातळीवरील प्रस्तावित नामांतराला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका निकाली काढल्या.
तर या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर ४ व ५ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यास मान्यता दिली होती.
औरंगाबादबाबत १६ जुलै २०२२ रोजी अधिसूचनाही काढली. मात्र उस्मानाबादच्या नामांतराबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका नाही. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला आव्हान देत मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
सरकारच्या वतीने अँडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी जिल्हा व महसूल पातळीवर नामांतराची अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्याप अंतिम अधिसूचनाच काढलेली नाही.
अशा परिस्थितीत ड्राफ्ट अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका निरर्थक असल्याचा दावा केला. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून नामांतरावर आक्षेप घेणार्‍या याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याचा सल्ला दिला.