Land Record Update : ‘एमआयडीसी’साठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर परस्पर नोंदी केल्याने शेतकऱ्यांनी अंदोलन सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरु आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतंही निर्णय झाला नसल्याने शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवणार आहेत.
मंद्रूप येथील नियोजित ‘एमआयडीसी’साठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर परस्पर नोंदी करण्यात आल्या आहेत. केलेल्या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात यासाठी गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची शुक्रवारी स्वतंत्रपणे बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये शेतकरी आणि जिल्हाधिकारी यांनी विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला.
काही शेतकऱ्यांचा एमआयडीसीसाठी जमीन देण्याचा विरोध आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या विरोध आहे अशा शेतकऱ्यांना बोलावून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दालनात बैठक घेतली आणि यावर चर्चा केली.
भूसंपादनास विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदी कमी करण्याचा प्रस्ताव ४ ऑक्टोबररोजी एमआयडीसीच्या मुख्यालयाला पाठवण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक गणपत कोळेकर यांनी जमीन देणारे आणि जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असा सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. तसेच लवकरच त्यावर कार्यवाही होईल, असे आश्वासन दिले आहे.
शेतकरी त्यांच्या निर्णयावर ठाम असल्याने जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी एमआयडीसीच्या सह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या बैठकीतूनच संपर्क केला.
एमआयडीसीचे अधिकारी प्रत्यक्ष ठिकाणी येऊन पाहणी करून शेतकऱ्यांची चर्चा करतील असे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. तोपर्यंत आंदोलन माघे घेण्यास विनंतीही करण्यात आली आहे.
पण सात-बारा कोरा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. या बैठकीला अपर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे, प्रातांधिकारी सुमीत शिंदे, प्रवीण कुंभार, शिवानंद झळके, मंडल अधिकारी डी. आर. गोटाळे आदी उपस्थित होते.