अहमदनगर Live24 टीम, 16 मार्च 2021:- पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सरकारच्या मंत्र्यांनीही याबाबत निवेदन दिले आहे. जीएसटी कौन्सिल आपला अंतिम निर्णय घेईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पण आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे स्पष्ट केले की आतापर्यंत क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डिझेल, विमान वाहतूक टर्बाइन इंधन आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाले की पेट्रोलियम वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसएसटी कौन्सिलकडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.
या प्रस्तावावर योग्य वेळी विचार केला जाईल असे अर्थमंत्री म्हणतात. त्याचबरोबर पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे यावर विचार करीत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनीही शिफारस केली –
यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते की, ते जीएसटी कौन्सिलला पेट्रो-उत्पादने जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा आग्रह करत आहेत जेणेकरून सामान्य लोकांना दिलासा मिळावा. प्रधान यांनी त्यांची मागणी मान्य करणे परिषदेवर अवलंबून आहे असे म्हटले होते.
प्रधानांच्या म्हणण्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली असून लवकरच ती कमी होताना दिसून येईल. प्रधान यांच्या मते कोविड दरम्यान क्रूड तेलाच्या किंमती खाली आल्या होत्या, पण आता बाजार सुरू झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ दिसून येत आहे.
जीएसटी आणण्याविषयी चर्चा का होत आहे ?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची कमाई वाढली आहे, परंतु सर्वसामान्यांच्या खिशावर बोझा वाढत आहे. म्हणूनच लोक पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयी बोलत आहेत.