file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 11 फेब्रुवारी 2021:- नाशिक जिल्ह्यातील इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड वर आरबीआयने निर्बंध घातले आहेत. यामुळे बँकेला कर्ज देता येणार नाही तसेच नुतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेची परिस्थिती पुर्वत झाल्यावर हे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
तसेच या बँकेतून खातेधारकांना कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही. बंकेचे कर्ज फेड करण्यासाठी काही अटींनुसार खात्यातील रकमेतून परतफेड केली जाईल. बँकेची सध्याची रोखीची स्थिती पाहता ठेवीदारांना बचत किंवा चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)ने स्पष्ट केल आहे.
याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने आदेश जारी केला आहे. ज्यात इंडिपेन्डन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँकेच्या खातेदारांना बचत किंवा चालू खात्यात पैसे जमा करणे किंवा काढता येणार नाही. त्याचबरोबर काही अटी आणि शर्थीच्या आधारे खातेदार कर्ज फेड करू शकतील, असे आरबीआयने म्हटलं आहे.
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरबीआयच्या पूर्व मान्यतेशिवाय कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाहीत किंवा नूतनीकरण करणार नाहीत. या व्यतिरिक्त ते कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाहीत किंवा कोणतीही रक्कम देऊ शकणार नाहीत. ह्या बँकेचे जवळपास ९९.८८ टक्के खातेदार हे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या विमा सुरक्षेसाठी पात्र आहेत. या विमा सुरक्षा योजनेत बँक खातेदाराला पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीवर विमा सुरक्षा पुरवली जाते.
मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून तूर्त इंडिपेन्डन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी याबाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वी आरबीआयने महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंता अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादली होती.
17 नोव्हेंबर 2020 रोजी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्यात आले होते. आर्थिक पेचप्रसंगात सापडलेल्या खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मीविलास बँकेवर महिनाभर बंदी होती.तसेच डिसेंबरमध्येही आरबीआयने महाराष्ट्रातील कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता. आरबीआयने महाराष्ट्रातील कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना 7 डिसेंबर 2020 पासून रद्द करत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.