लाईफस्टाईल

शेतजमीन किंवा मालमत्तेवर अतिक्रमण झालाय का? ‘या’ मार्गांचा वापर करा आणि स्वतःचा हक्क मिळवा

Published by
Sushant Kulkarni

Encroachment Of Land :- आपल्याला माहित आहे की बऱ्याचदा शेतजमीन,प्लॉट किंवा मालमत्तेवर अतिक्रमण केले जाते व यासंबंधीचे अनेक प्रकारचे वाद उद्भवताना आपल्याला दिसतात. अतिक्रमणाची समस्या प्रामुख्याने जी जमीन किंवा प्लॉट रिकामा असतो अशा जमिनीच्या बाबतीत जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला दिसून येते व अशाप्रकारे अतिक्रमण झाले असेल तर यासंबंधी वाद उद्भवतात व अनेक कायदेशीर प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतात.

हे वाद बऱ्याचदा कोर्टाच्या दारात पोचतात व यामध्ये पैसा आणि वेळ मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. तसे पाहायला गेले तर प्रॉपर्टीवर अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीरपणे कब्जा करणे हा एक प्रकारे गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे या विषयावर देखील भारतात कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने अतिक्रमणाचा प्रश्न जर निर्माण झाला असेल तर तो कायदेशीर मार्गाने तुम्हाला मिटवता येऊ शकतो.

अतिक्रमणाबाबत काय आहे कायदा?

भारतामध्ये बघितले तर एखाद्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे हा कायदेशीररित्या गुन्हा मानला गेला आहे व यामध्ये भारतीय दंड संहितेचे कलम 441 हे जमीन आणि मालमत्तेवरील अतिक्रमणाशी संबंधित प्रकरणामध्ये लागू होते. समजा एखाद्या व्यक्तीकडून चुकीच्या पद्धतीने किंवा चुकीच्या हेतूने बेकायदेशीरपणे एखाद्या व्यक्तीच्या जमीन किंवा घरावर ताबा मिळवला असेल तर त्याला कलम 447 अंतर्गत दंडाची आणि तीन महिने सक्त मजुरीची शिक्षा देखील होऊ शकते.

तुमच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असेल तर काय कराल?

समजा तुमच्या जमिनीवर किंवा मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण जर कोणी केले तर त्याबद्दल सगळ्यात अगोदर पावले उचलताना तुम्ही संबंधित अधिकारी असतात त्यांच्याकडे तक्रार करावी. तसेच तुम्हाला अतिक्रमण करणाऱ्या विरुद्ध खटला दाखल करता येऊ शकतो व यामध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते व ही याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून अतिक्रमण थांबवता येऊ शकते आणि भरपाई देण्याचे आदेश देखील न्यायालय देऊ शकते.

जमीन अतिक्रमणाच्या बाबतीत बघितले तर न्यायालय जमिनीची किंमत किती आहे त्या आधारे भरपाईची रक्कम ठरवू शकते. एखाद्या व्यक्तीने जर तुमच्या जमिन/ मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला असेल व तेव्हा जर मालमत्तेचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झाले असेल तर तक्रारदार ऑर्डर 39 च्या नियम 1,2 आणि 3 अंतर्गत भरपाईचा दावा देखील दाखल करू शकतो. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची आणि सोपी गोष्ट म्हणजे तुम्ही परस्पर संमतीने देखील अशा प्रकारची समस्या सोडवू शकतात.

Sushant Kulkarni