Maharashtra News
Maharashtra News : लांबणीवर पडलेल्या पावसामुळे गेल्या वर्षी निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, पीक विम्याच्या अपुरेपणा, शेतमालाच्या दरातील घसरण अशा एक ना अनेक संकटांमुळे बेजार झालेल्या राज्यातील १ हजार ३२३ शेतकऱ्यांनी गेल्या ६ महिन्यांत आत्महत्येचे पाऊल उचलले. राज्य सरकारने त्यापैकी केवळ २८९ प्रकरणांत सानुग्रह अनुदान दिले असून, उर्वरित अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत येताच महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू, अशी घोषणा झाली होती. आकडेवारी पाहता सरकारची ही घोषणा यशस्वी झालेली दिसत नाही. या वर्षीही राज्यात बहुसंख्य भागात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आकडेवारीची काळजी त्यामुळे आणखी वाढली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून २०२३ या सहा महिन्यांच्या काळात तब्बल १ हजार ३२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
अमरावती भागात ५४२, औरंगाबादमध्ये ४८३, नाशिक १५८, नागपूर १२४, पुण्यात १६ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांवरील रोग, सावकार तसेच बँकांचे वाढते कर्ज या प्रमुख कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे म्हणणे आहे.
२८९ प्रकरणांत सानुग्रह अनुदान
शेतकरी आत्महत्येच्या १३०० प्रकरणात राज्य सरकारने ६१९ प्रकरणे पात्र ठरवली आहेत. २४७ प्रकरणे अपात्र ठरली असून, ४५७ प्रकरणे शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. आत्महत्येची नोंद झाल्यानंतर त्या मागचे कारण शोधले जाते. ते सरकारच्या निकषानुसार असेल तरच मदत दिली जाते. कागदपत्रांची छाननी करून त्यानुसार २८९ प्रकरणांत सरकारने सानुग्रह अनुदान दिले आहे. प्रलंबित अर्जांची संख्या लक्षणीय आहे.