नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीतच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांच्याविरोधात नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालवला जाणार असल्याने निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्यांवर विरोधक मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.फडणवीस यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी हा निकाल दिला. २०१४ च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी फडणवीस यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईला परवानगी द्यायची की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाला निश्चित करायचे होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे.
ही दोन्ही प्रकरणे नागपूरमधील आहेत. त्यापैकी एक प्रकरण मानहानी आणि दुसरे फसवणुकीचे आहे. वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोप केला होता की, २०१४ मध्ये निवडणूक अर्ज दाखल करताना फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगत ती फेटाळली होती. सतीश उके यांच्या आरोपांनुसार २००९ आणि २०१४ मध्ये नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून अर्ज दाखल करताना फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दोन गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवली होती. १९९६ आणि १९९८ मध्ये फडणवीस यांच्याविरोधात विविध आरोपांखाली दोन खटले दाखल झाले होते.