7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकार देणार खुशखबर ! ‘या’ दिवशी महागाई भत्त्यात वाढीसह भेटणार डीए थकबाकीचे पैसे…


मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. यामध्ये महागाई भत्त्यात वाढीसह डीए थकबाकीचे पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी खास आहे. कारण मोदी सरकार पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करून सरकार लवकरच डीए थकबाकीचे पैसे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात टाकणार आहे.

तसेच असे मानले जात आहे की डीए वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए 4 टक्क्यांनी वाढवू शकते, त्यानंतर मूळ वेतनात काही सवलत आवश्यक असेल. हा डीए 4 टक्क्यांच्या वाढीनंतर 42 टक्के होईल.

दरम्यान, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के डीएचा लाभ मिळत असून दुसरे सरकार 18 महिन्यांच्या थकबाकीदार डीएचे पैसे कोणत्याही दिवशी खात्यात हस्तांतरित करू शकते, ज्याच्या चर्चेला वेग आला आहे.

अधिकृतपणे, सरकारने अद्याप असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, परंतु प्रसारमाध्यमांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही घोषणा केल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे सुमारे 1.25 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना नफा बघायला मिळणार आहे.

सरकार डीएच्या पैशात किती वाढ करणार?

मोदी सरकार सामान्य अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देणार आहे. सरकार डीएच्या रकमेत 4 टक्के वाढ करणार असून त्यानंतर ती 42 टक्के होईल.

सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वर्षातून दोनदा डीए थकबाकीची भेट देते. यापूर्वी डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्यात आली होती, ती वाढवून 38 टक्के करण्यात आली आहे. त्याचे वाढलेले दर 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून लागू मानले जातात. त्याची सर्व कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जी लवकरच संपणार आहे.

डीए थकबाकीचे पैसे लवकरच खात्यात येतील

मोदी सरकार लवकरच याबाबत घोषणा करणार असून 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत सरकार सामान्य अर्थसंकल्पात काही चांगली बातमी देऊ शकते, ज्यावर वेगाने चर्चा होत आहे.

खरं तर, सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कोरोना कालावधीत 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीचे पैसे खात्यात पाठवले नाहीत, ज्याची कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सातत्याने मागणी करत आहेत.

सरकारने मुळात ही घोषणा केली नसून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बंपर फायदा होणार आहे. लेव्हल I कर्मचार्‍यांच्या खात्यात 2 लाखांहून अधिक रक्कम येणार असल्याचे मानले जात आहे.