मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सात वर्षांच्या मुलाला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या २८ वर्षीय महिले आणि तिच्या जोडीदाराला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारहाण करू शकत नाही.
कौटुंबिक वादामुळे मुलाला बळीचा बकरा
तक्रारदार पिता आणि आरोपी माता यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून कौटुंबिक वाद सुरू आहे. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, या वादाचा परिणाम निष्पाप मुलावर होत आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी सांगितले की, हा मुलगा त्यांच्या संघर्षाचा बळी ठरत आहे.
महिलेच्या पालकत्वावर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, विविध वैद्यकीय अहवाल आणि पुरावे दर्शवतात की, आरोपी आई मुलाचे संगोपन करण्यास आणि त्याची योग्य प्रकारे काळजी घेण्यास असमर्थ ठरत आहे. ऑक्टोबर २०२३मध्ये या महिलेला अटक करण्यात आली होती, आणि सध्या ती न्यायालयीन कोठडीत होती.
पित्याच्या तक्रारीवरून नोंदवलेला गुन्हा
मुलाच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती की, त्याच्या विभक्त पत्नी आणि तिचा जोडीदार वारंवार मुलाला मारहाण करतात आणि एकदा तर त्याचा खून करण्याचाही प्रयत्न केला होता. तक्रारीनुसार, महिलेच्या जोडीदाराने मुलावर जातीय अत्याचार केल्याचाही आरोप होता. मात्र, न्यायालयाने हा आरोप अविश्वसनीय असल्याचे मान्य केले आणि आरोपींना जामीन मंजूर केला.
१५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर
कोर्टाने आरोपी महिलेची बाजू ऐकून तिला १५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारहाण करण्याचा किंवा त्याचा खून करण्याचा विचार करू शकत नाही.
पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर टीका
न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केला. एफआयआर नोंदवताना आणि अटक करताना फौजदारी दंड संहितेच्या आवश्यक तरतुदींचे पालन करण्यात आले नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुलाच्या ताब्याबाबत वाद
तक्रारीनुसार, २०१९ मध्ये मुलाचे माता-पिता विभक्त झाले होते, आणि तो वडिलांसोबत रत्नागिरी येथे राहत होता. मात्र, २०२३ मध्ये आरोपी महिलेने जबरदस्तीने त्याला मुंबईला आणले होते.
न्यायालयाचा निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आईच्या विरोधातील आरोप गंभीर असले तरी ते पुराव्याच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने, पुढील तपास सुरू राहील, मात्र आरोपींना जामीन देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय कौटुंबिक वादांमध्ये मुलांना भोगावे लागणारे हाल अधोरेखित करतो. न्यायालयाने असेही सांगितले की, पालकांमध्ये मतभेद असले तरी त्याचा त्रास निष्पाप मुलांना होऊ नये, यासाठी दोन्ही बाजूंनी समजूतदारपणे वागण्याची गरज आहे.
