अहमदनगर Live24 टीम, 09 डिसेंबर 2020 :- महसूल विभागाचे जिल्ह्यातील कामकाज समाधानकारक असून ते अधिक गतिमान करावे, नागरिकांना शासनाच्या विविध सोईसुविधा आणि योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा, यासाठी महसूल यंत्रणेने महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी वेळेवर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.
राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची गतिमान अंमलबजावणी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी महसूल विभागाचा आढावा घेतला.
त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय उपायुक्त श्री. चिखले, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदीची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या आढावा बैठकीस महसूल विभागाचे सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी,
सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार, विविध विभागप्रमुख आदींची उपस्थिती होती. विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, राज्य शासनाने जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी किती उद्दिष्ट साध्य झाले आहे, कोणत्या योजनेच्या अंमलबजावणीत कमतरता आहे आणि ती कमतरता का राहिली, याबाबत प्रत्येक यंत्रणेने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
योजना अंमलबजावणीत प्रलंबितता असता कामा नये, नागरिकांच्या सोईसुविधांशी संबंधित योजनांचा लाभ त्यांना तात्काळ मिळाला पाहिजे. अभियानाच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी प्रत्येक तहसीलदार आणि प्रांत यांच्याकडून प्राप्त उद्दिष्टांपैकी किती काम झाले, याची माहिती घेतली.
सहा महिन्यावरील अर्धन्यायिक प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन विहित वैधानिक मुदतीत त्याचा निपटारा करणे, महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामपातळीपर्यंत देणे, अनधिकृत अकृषीक वापराच्या नोंदी घेऊन कार्यवाही करणे,
शासकीय पड अथवा गायरान तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्काशित करण्याबाबतची कार्यवाही, इनाम व वतन जमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे, भूसंपादन प्रकरणी कार्यवाही करुन गाव नोंदी अद्यावत करणे, आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबाना शासकीय योजनांचा लाभ देणार्‍या उभारी योजनेचा आढावा,
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेबाबत आढावा, खंडकरी शेतकरी प्रकरणाबाबतची सद्यस्थिती आदींचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेतला, याशिवाय, मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रम, कोरोना व्यवस्थापन, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहिम, जिल्ह्यातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रक्रिया चालू असलेल्या प्रकरणांमध्ये शिल्लक प्रकरणांचा आढावा,
वसुंधरा अभियान, रोजगार हमी योजना, पुरवठा विभाग आदीबाबत संबंधित विभागप्रमुखांकडून विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी तपशीलवार माहिती घेतली. जिल्ह्यातील शासकीय जमीन महसूल व गौणखनिज वसूली, त्यासाठी दिलेले उद्दिष्ट्य आणि झालेली उद्दिष्ट्यपूर्ती याबाबत त्यांनी ग्रामस्तरावर सर्व तलाठ्यांना कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यास सांगितले.
गौणखनिज उत्खननाचे जिल्ह्यासाठी १३८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. विहित मुदतीत उद्दिष्ट्यपूर्ती करण्याच्या सूचना श्री, गमे यांनी दिल्या, वाळू लिलाव, दगडखाणीच्या संदर्भाक सद्यस्थिती आदीची माहिती त्यांनी घेतली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या विविध बाबींचा आढावाही त्यांनी घेतला.
सर्व अधिकारी यांनी अधिकाधिक सकारात्मतेने काम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत प्राप्त अर्जाची संख्या, विहित कालावधीत त्यावर कार्यवाही झाली आहे का, प्रलंबितता आदींची माहिती घेतली.
ई-फेरफार संदर्भातील आज्ञावलीची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले, अपर जिल्हाधिकारी श्री. सोरमारे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. निचित यांनी त्यांना जिल्ह्यातील विविध बाबींच्या अंमलबजावणी आणि उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली.
नगरनिवासची माहिती देणार्‍या पुस्तिकेचे प्रकाशन :- विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या हस्ते यावेळी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या नगरनिवास या इमारतीची माहिती देणार्‍या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
ऐतिहासिक वस्तूसंग्रहालय समितीच्या वतीने या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. सन १८१८ पासून या इमारतीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे वास्तव्य असते. या इमारतीची माहिती आणि इतिहास त्यासोबतच नगर शहरातील ऐतिहासिक स्थळांची माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे.