जनतेला सेवा देण्यात कुचराई केलेल्या जिल्ह्यातील १३३ सेतू केंद्रांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या सेतूचालकांचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयास पाठविला आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे, परवाने आदी मिळविण्यासाठी वारंवार जावे लागत होते. त्यांना लांबच-लांब रांगा लावाव्या लागत होत्या. यामध्ये वेळ आणि पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत होता. नागरिकांना शासकीय कार्यालयातून विविध दाखले, प्रमाणपत्र ते राहत असलेल्या भागात मिळण्यासाठी सेतू केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य शासन आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ही कंपनी यांचा संयुक्त उपक्रम असणाऱ्या महाऑनलाईनची स्थापना मार्च २०१० मध्ये करण्यात आली. डिजिटायझेशन आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी महाऑनलाईन सध्या कार्यरत आहेत. राज्यातील विविध शासकीय विभाग आणि नागरिकांना सुलभपणे घरपोहोच सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या कामी महाऑनलाईन सेवा सुरू करण्यात आल्या आहे.
सद्यस्थितीमध्ये महा ई सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे, परवाने, अनुज्ञप्ती आणि इतर सेवा सेतुचालकांकडून दिल्या जात आहेत. ७/१२ चा उतारा, रहिवास प्रमाणपत्र, जातप्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला अशी अनेक उपयुक्त कागदपत्रे या महा ई सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळतात.
राज्य शासनाने २०११ मधील लोकसंख्येनुसार ५ हजार लोकसंख्येसाठी एक सेतू केंद्र दिले. जिल्ह्यातील लोकसंख्येनुसार १ हजार ५४३ सेतू देण्यात आले आहेत. काही सेतूचालकांनी केंद्र घेतले. परंतु, नागरिकांना सुविधा देत नाहीत. सेतू केंद्र बंद ठेवतात.
गेल्या तीन महिन्यांत कोणतीही सुविधा न देणारे १३३ सेतू केंद्र आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेत. या केंद्रचालकांचा परवाना कायमस्वरूपी बंद करण्याचा प्रस्ताव माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयास पाठविण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवेश, शिष्यवृत्ती अशा विविध कारणांसाठी उत्पन्न, रहिवाशी, अधिवास, राष्ट्रीयत्व आदी प्रमाणपत्रे लागतात. नागरिकांना ही विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातप्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखले आदी प्रमाणपत्र लागतात.
ही प्रमाणपत्रे शाळा, विद्यालय आणि महाविद्यालयात तसेच नागरिकांना घरपोहोच देण्याचा उपक्रम राबविला. शासन आपल्या दारी योजनेतून लाखो प्रमाणपत्रे दिल्याने काही सेतूचालकांना कोणतेही काम शिल्लक राहिले नाही असे काही सेतूचालक सांगतात.