२३ जानेवारी २०२५ मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी शासनाच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबींवर बोलू नये, तसेच माध्यमांशी बोलताना काळजी घ्यावी आणि वादग्रस्त विधाने टाळावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी रात्री देवगिरी निवासस्थानी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत दिले.
‘शासनाच्या कुठल्याही योजनेत २-४ टक्के भ्रष्टाचार होतो,’ या कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्यावरून वादळ उठले आहे. पीक विम्यात घोटाळा झाल्याचे कबूल करून एकप्रकारे कोकाटे यांनी आपल्याच पक्षाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना अडचणीत आणले आहे.
या वक्तव्यानंतर खबरदारी म्हणून पवार यांनी सरकारी योजना तसेच आगामी विविध धोरणांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच बोलतील, मंत्र्यांनी त्यावर बोलू नये, अशा सक्त सूचना बैठकीत मंत्र्यांना दिल्या.
बैठकीत पालकमंत्रीपदावरून स्वीय सहाय्यक, खाजगी सचिव आणि ओएसडी यांच्या नियुक्त्यांवरून राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्यांपासून शेकडो किलोमीटर लांब असलेले जिल्हे दिले गेल्याने मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे.भाजप आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांना त्यांच्या जवळचे जिल्हे मिळाले असल्याची तक्रार मंत्र्यांनी या बैठकीत केल्याचे समजते.
राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील आणि नरहरी झिरवळ यांना त्यांच्या जिल्ह्यांपासून ४०० ते ५०० किलोमीटर दूर असलेल्या जिल्ह्यांची पालकमंत्रीपदे देण्यात आली आहेत.
कोलहापूरचे बुलडाणा तर मुश्रीफ यांना वाशिम, लातूरचे बाबासाहेब पाटील यांना गोंदिया, सतान्याचे मकरंद पाटील यांना नाशिकचे हिरवळ यांना हिंगोलीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, सासनी सचिव आणि ओएसडी यांच्या नियुक्तीचीही मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे.मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हिरवा कंदील मिळत नसल्याने या नियुक्त्या रखडल्या असून त्याबाबतही मंत्र्यांनी या बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.