मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आता इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल भरावा लागणार नाही. मुंबईतील छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळाल्यानंतर आता हा नवा निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनचालकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. १ मे २०२५ पासून, म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून, ही योजना लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या भेटीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल, पण त्याचवेळी सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा बोजा पडणार आहे.
राज्य सरकार पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी गंभीर आहे. त्यामुळेच सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांना हळूहळू मागे टाकत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण महायुती सरकारने स्वीकारलंय. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जातोय.
महाराष्ट्रात ५-६ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने
यात प्रोत्साहन योजना, चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा आणि नियमांचा समावेश आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढत असली, तरी एकूण वाहनविक्रीत त्यांचा वाटा फक्त ६-७ टक्के आहे. दिल्ली (१२ टक्के), कर्नाटक (९-१० टक्के) आणि तामिळनाडू (८ टक्के) यांनी चांगल्या धोरणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवलाय. महाराष्ट्रात सध्या ५-६ टक्के वाहनं इलेक्ट्रिक आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी प्रयत्न
महायुती सरकारने २०२५ पर्यंत प्रमुख शहरांत नव्या नोंदणीकृत वाहनांपैकी जास्तीत जास्त वाहनं इलेक्ट्रिक असावीत, असं उद्दिष्ट ठेवलंय. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत राज्यात ४ कोटी ८८ लाख वाहनं आहेत, त्यापैकी ६ लाख ४४ हजार ७७९ इलेक्ट्रिक वाहनं आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने मोठी पावलं उचलली आहेत.
हाय-व्होल्टेज चार्जिंग स्टेशन
मुंबई-पुणे आणि समृद्धी महामार्गावर प्रत्येक २५ किलोमीटरवर चारचाकी, बस आणि ट्रकसाठी हाय-व्होल्टेज चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. राज्यात एकूण उभारण्यात येणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनपैकी १० टक्के स्टेशन हे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर असतील. उरलेली स्टेशनं राज्याच्या इतर भागांत आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्राधान्याने उभारली जाणार आहेत.
