Ahmednagarlive24 Marathi News
Marathi Breaking News, Marathi Live Batmya, मराठी बातम्या

Build Highways : 1 किलोमीटरचा हायवे तयार करण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या कुठे-कुठे जातो पैसा

देशात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे चालू आहेत. हा महामार्ग बनवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असतो.

Build Highways : सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या महामार्गाचे उदघाट्न होत आहेत. अशा वेळी तुम्ही कधी विचार केला आहे का की महामार्ग बनवण्यासाठी किती खर्च येत असतो.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

यामध्ये 1 किमीचा हायवे बांधण्यासाठी किती खर्च करावा लागेल याबाबत तुम्हालाही कल्पना नसेल तर आम्ही याबाबत सांगणार आहे. सध्या प्रति किलोमीटर रस्ता तयार करण्यासाठी 30 कोटी रुपये खर्च केले जातात. बांधकाम साहित्य आणि मजुरीच्या खर्चाव्यतिरिक्त, त्यात संपादनाचा खर्च देखील समाविष्ट आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ते 25 कोटी रुपये होते, मात्र वाढत्या महागाईमुळे जमिनी आणि वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या. एका बातमीनुसार, 2020 ते 2021 पर्यंत बांधकाम साहित्याच्या किमतीत 50-60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्टीलच्या दरात 30-40 टक्के आणि सिमेंटच्या दरात 10-15 टक्के वाढ झाली आहे.

11 महिन्यांत 8000 किमी

रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल ते या वर्षी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 8045 किमी महामार्ग बांधण्यात आले. याचा अर्थ असा की दररोज 24 किमीपेक्षा जास्त महामार्ग तयार केला गेला.

NHI ने 2020-21 मध्ये एका दिवसात 37 किमी महामार्ग तयार करण्याचा विक्रम केला होता. 2020-21 मध्ये एकूण 13, 327 किमी महामार्ग बांधण्यात आले. त्यानंतर 2021-22 मध्ये ते 10,457 किमीवर आले. 2019-20 मध्ये केवळ 10,237 किमी महामार्ग बांधण्यात आले.

40% प्रकल्प विलंबित

सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या निवेदनानुसार, सध्या 40 टक्के रस्ते प्रकल्प वेळेच्या मागे धावत आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत एकूण 1801 प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. त्यापैकी 725 रस्ते प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत.

मान्सून, सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस, कोविड-19 महामारी, स्टीलसह इतर कच्च्या मालाच्या किमती वाढणे याला सरकारने कारणीभूत ठरविले आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी भूसंपादनातील अडचण आणि कायदेशीर पेच यामुळे रस्तेबांधणीलाही विलंब होत आहे. कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे विलंब झाल्यास वाढीव किंमत दिली जात नाही आणि तोटाही भरून निघतो, असेही सरकारने सांगितले आहे.