राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते आनंदाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ दोन महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार घेऊ शकते सकारात्मक निर्णय

 गेल्या कित्येक दिवसापासून आपण पाहिले तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात येत आहे. कर्मचारी व कर्मचारी संघटनांनी काही मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला आहेस परंतु वेळोवेळी आंदोलन देखील केल्याची आपल्याला माहिती आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही महत्त्वाच्या मागण्या आहेत त्या सोडवेल अशा तयारीमध्ये असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. 27 फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू होणार असून या अधिवेशनामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही प्रमुख प्रलंबित मागणी आहेत

त्यांच्याबद्दल काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल अशी देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर राज्य सरकारच्या माध्यमातून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला गेला तर कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच आनंदाची बातमी ठरू शकते.

यातील दोन मागण्या या जास्त महत्त्वाच्या असून त्या जर पूर्ण केल्या गेल्या तर राज्यतील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

 कर्मचाऱ्यांच्या या हे दोन महत्त्वाच्या मागण्यांवर घेऊ शकते सरकार सकारात्मक निर्णय

1- सेवानिवृत्तीच्या वयात दोन वर्षांनी वाढ करणे- आपण मागच्या काही दिवसांचा विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून कृषी विभागांतर्गत कृषी विद्यापीठातील जे काही शिक्षक आहेत त्यांचे वय सेवानिवृत्तीचे वय आधी 62 होते व ते आता दोन वर्षांनी कमी करून साठ वर्षे करण्यात आले आहे.

यावर अनेक संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. या अनुषंगाने जर पाहिले तर राज्य शासकीय सेवेमध्ये असलेले जे काही अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचारी आहेत त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे व या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात दोन वर्षांनी वाढ करून ते साठ वर्ष करावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.

कारण जर आपण भारताचा विचार केला तर भारतातील काही राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील साठ वर्षे करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.

या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये शिंदे सरकार यावर काहीतरी सकारात्मक प्रतिक्रिया देईल अशी अपेक्षा आहे याबाबतचा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाने तयार केल्याचे समजते.

हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर करून यावर ठोस निर्णय घेतला जाण्याची देखील शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

2- जुनी पेन्शन योजना- आपल्याला माहिती आहे की मागच्या वर्षी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी संप करण्यात आलेला होता व यावेळी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती.

विशेष म्हणजे या समितीचा जो काही अहवाल आहे तो आता राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असून याबाबत राज्य शासन व समितीचे पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा देखील झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असा देखील अंदाज लावला जात

व यासंबंधीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये घेतला जाणार आहे. जुनी पेन्शन योजना ज्या स्वरूपात आहे ती तशीच लागू व्हावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सरकारच काय निर्णय घेणार? आपल्याला येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळणार आहे.